'नए सिरे से बनेगा भागलपुर पुल', तेजस्वी यादव बोले- सरकार पर नहीं आने देंगे बोझ, कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा खर्च

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अगुवानी-सुल्तागंज महासेतु सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और समय सीमा के भीतर ही नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा। वहीं जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुल की राशि होगी वह कॉन्ट्रैक्टर पर आएगी।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Tue, 06 Jun 2023 01:41 PM (IST) Updated:Tue, 06 Jun 2023 01:41 PM (IST)
'नए सिरे से बनेगा भागलपुर पुल', तेजस्वी यादव बोले- सरकार पर नहीं आने देंगे बोझ, कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा खर्च
'नए सिरे से बनेगा भागलपुर पुल', डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले- कंपनी से वसूलेंगे राशि; कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा खर्च

पटना, एजेंसी। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल 1710 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन अगुवानी-सुल्तागंज पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर गंगा नदी में विसर्जित हो चुका है। पिछले आठ साल से बन रहे इस पुल के गिरने के बाद लोगों के मन में यह सवाल है कि पुल बनने में और कितना समय लगेगा।

मंगलवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि अगुवानी-सुल्तागंज महासेतु सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का ड्रीम प्रोजेक्ट है और अपने तय समय सीमा के भीतर ही नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा। 

#WATCH मामले की जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी...जो पुल की राशि होगी वह कॉन्ट्रैक्टर पर आएगी... IIT रुड़की पहले ही जांच कर रही है। अब CBI वाले इंजीनियर तो है नहीं: भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पटना pic.twitter.com/ZFtBTMy7zl

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 6, 2023

तेजस्वी ने कहा कि पुल बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला को राज्य सरकार ने शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जो पुल की राशि होगी वह कॉन्ट्रैक्टर पर आएगी। सरकार पर राशि का बोझ नहीं आने देंगे।

पुल के ध्वस्त होने के मामले में हाई कोर्ट में लोकहित याचिका दायर

अगुवानी घाट पर गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के ध्वस्त होने का मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट एक लोकहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण सामग्री और निर्माण कंपनी के घटिया कार्य से यह पुल दोबारा टूटा है। उन्होंने इस याचिका के माध्यम से कोर्ट से इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की गुहार की है। याचिका में निर्माण कंपनी को काली सूची में डालकर जिम्मेदार लोगों से पुल टूटने से हुई क्षति वसूली की मांग की गई है।

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