Bihar Politics : नीतीश की JDU ने केंद्र से कर दी बड़ी मांग, बैठक में लाए प्रस्ताव से बढ़ेगी BJP की टेंशन!
Bihar Political News दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को आयोजित हुई। इस दौरान जदयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज दिए जाने के मामले को आगे किया। जदयू कार्यकारिणी की इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खुद नीतीश कुमार भी विशेष रूप से मौजूद थे।
HighLights
- 'आरक्षण की बढ़ी सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए'
- 'नीट पेपर लीक मामले की जांच तीव्रता से हो, दोषियों को कठोर सजा मिले'
- 'मंहगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करे केंद्र सरकार'
राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू ने दोबारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज दिए जाने के मामले को आगे किया है। शनिवार को दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव लिया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार भी इस दौैरान विशेष रूप से मौजूद थे।
सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी लिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में जाएगी पार्टी। इसके अतिरिक्त यह भी तय हुआ कि जिन राज्यों में भी जदयू विधानसभा चुनाव में जाना चाह रहा वहां वह एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव लड़ेगा।
विशेष राज्य का दर्जा व विशेष पैकेज
जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा व विशेष पैकेज के संबंध में यह प्रस्ताव लिया गया कि बिहार अपने संसाधनों के बूते निरंतर आगे बढ़ रहा है पर अब इसे विशेष पैकेज की जरूरत महसूस हो रही है। बिहार नया बिहार बनने की ओर अग्रसर है। अगर इसे विशेष पैकेज मिल जाता है तो बिहार के विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। यह जनता की अपेक्षा है।
आरक्षण के बढ़े दायरे को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार में हुई जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे पर विशेष रूप से चर्चा हुई और प्रस्ताव लिया गया। यह प्रस्ताव लिया गया इसे केंद्र सरकार संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करे।
पटना उच्च न्यायालय ने आरक्षण के जिस निर्णय को खारिज किया है उस पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय की सराहना की गयी। यह कहा गया कि उच्च न्यायालय के निर्णय से नामांकन व नौकरी की जो प्रक्रिया चल रही है वह प्रभावित होगी।
मंहगाई व बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर गंभीरता दिखाए केंद्र सरकार
यह प्रस्ताव भी लिया गया कि मंहगाई और बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीरता दिखाए केंद्र सरकार। इस दिशा में काम तो हो रहा पर और गंभीरता से काम जरूरी है।
पेपर लीक की जांच तेजी से हो और दोषियों को कठोर सजा
नीट पेपर लीक की जांच तेजी से हो और दोषियों को कठोर सजा मिले। इस बाबत बने कानून के सख्ती से पालन का भी प्रस्ताव लिया गया।
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार
जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किए जाने का प्रस्ताव भी लिया गया। यह कहा गया कि जदयू जीवन मूल्यों की रक्षा, आपसी सहयोग व समन्वय की राजनीति में वि्श्वास करती है। केंद्र की सरकार में शामिल होने के बाद हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गयी है।
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