PM Kusum Yojna: किसानों को सोलर पावर प्लांट के लिए Loan देने को तैयार हुए ये बैंक, जानि‍ए कितनी मिलेगी सब्सि‍डी

PM Kusum Yojna Loan News पीएम कुसुम याेजना के तहत किसानों को उनकी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने कई बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की। किसान अब अपनी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगा सकेंगे। यह पहल पूरे राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए लाभदायक होगी।

By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Prateek Jain Publish:Sat, 22 Jun 2024 11:36 PM (IST) Updated:Sat, 22 Jun 2024 11:36 PM (IST)
PM Kusum Yojna: किसानों को सोलर पावर प्लांट के लिए Loan देने को तैयार हुए ये बैंक, जानि‍ए कितनी मिलेगी सब्सि‍डी
बैंकों की भागीदारी से किसानों को ऋण की सुविधा मिलेगी। (फाइल फोटो)

HighLights

  • पटना में विद्युत भवन में बैक प्रतिनिधि बैठक में हुए शामिल
  • योजना में प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का है नियम
  • बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव हंस की पहल पर हुई सफल बैठक

राज्य ब्यूरो, पटना। पीएम कुसुम योजना के लिए बैंकों ने किसानों को सोलर प्लांट लगाए जाने को ले ऋण दिए जाने पर अपनी सहमति जतायी है। बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव हंस की पहल पर इस संबंध में विद्युत भवन में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में इस विषय पर सहमति बनी।

बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र व इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रतिनिधि शामिल हुए।

'बैंकों की भागीदारी से किसानों को लोन की सुविधा मिलेगी'

संजीव हंस ने इस मौके पर कहा कि किसानों को सोलर पावर प्लांट लगाने में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे वे अपनी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगा सकेंगे। बैंकों की भागीदारी से किसानों को ऋण की सुविधा मिलेगी। यह कदम न केवल किसानों के लिए, बल्कि पूरे राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा।

इस बैठक में शामिल सभी बैंकों के प्रतिनिधियों ने परियोजना को लेकर ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित अपने पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर भी बिजली कंपनी को उपलब्ध कराए।

सब्सिडी को लेकर भी है नियम

पीएम कुसुम याेजना के तहत किसानों को उनकी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपए और राज्य सरकार द्वारा प्रति मेगावाट 45 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।

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