PM Awas Yojana 2024: 73 हजार गरीब परिवारों की जगी आस, जल्द मिलेगा प्रधानमंत्री आवास
पीएम की स्वीकृति मिलने के बाद सीतामढ़ी जिले के भी 73 हजार गरीब परिवारों की आस जग गई है। पिछले दो साल से इस योजना में राशि आवंटित नहीं होने से पक्का भवन नहीं मिलने से गरीब परिवार के लोग निराश थे। तीसरे कार्यकाल के पहले ही दिन इसकी स्वीकृति मिलने से जिले के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर होने की उम्मीद जग गई है।
HighLights
- वर्ष 2019 के सर्वे के आधार पर आवास योजना से वंचित हैं गरीब परिवार
- वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में नहीं मिला था कोई आवंटन आग्रह
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की बागडोर संभालते ही 3 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक बिहार के गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। पीएम की स्वीकृति मिलने के बाद सीतामढ़ी जिले के भी 73 हजार गरीब परिवारों की आस जग गई है।
पिछले दो साल से इस योजना में राशि आवंटित नहीं होने से पक्का भवन नहीं मिलने से गरीब परिवार के लोग निराश थे। तीसरे कार्यकाल के पहले ही दिन इसकी स्वीकृति मिलने से जिले के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर होने की उम्मीद जग गई है।
बता दें कि वर्ष 2019 में आवास प्लस सर्वे में सीतामढ़ी जिले के 95 हजार आवास विहीन परिवारों की सूची तैयार कर राज्य सरकार को भेजी गई थी। इसमें से 2021- 22 में 22 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध करा दिया गया। जबकि 73 हजार गरीब परिवार इससे इस योजना के लाभ से वंचित रह गए।
केन्द्र सरकार से 2022-23 एवं 23-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना मद में कोई आवंटन प्राप्त नही हुआ। परिणामस्वरूप दो साल से गरीब परिवार केन्द्र सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब परिवारों से वादा किया था कि उनकी सरकार बनती है तो वे तीन करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराएंगे।
प्रधानमंत्री के भरोसे पर गरीबों ने वोट भी किया, जिससे तीसरी बार उनकी सरकार बन पाई। प्रधानमंत्री ने भी गरीबों से किए अपना वादा निभाते हुए शपथ ग्रहण के अगले ही दिन किसान एवं गरीब पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि रिलीज कर दी। वहीं, 3 करोड़ गरीबों का पक्का मकान बनाने की भी स्वीकृति दे दी।
राशन कार्ड के आधार पर मिलता है आवास
सरकार के द्वारा बीपीएल परिवारों के लिए जारी राशन कार्ड के आधार पर ही आवास का आवंटन होता है। राशन कार्ड में परिवार के मुखिया के नाम से स्वीकृति देकर राशि जारी की जाती है। एक परिवार में यदि दस से बारह सदस्य भी हैं तो उस परिवार को एक ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। यदि राशन कार्ड अलग है तो अलग-अलग आवास का आवंटन होगा।
हालांकि, परिवार बढ़ने के बावजूद बहुत सारे लोगों का संयुक्त परिवार चल रहा है। जिससे इस योजना के तहत एक आवास मिलने से उन्हें दिक्कत होती है। जिनका परिवार अलग-अलग है, उन्हें इस योजना का अलग-अलग लाभ मिल जाता है।
2019 में कराए आवास प्लस सर्वे के मुताबिक करीब 73 हजार परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना बाकी है। यदि जिले को इससे ज्यादा आवंटन मिलता है तो सरकार के आदेश पर आवास प्लस सर्वे कराकर गरीब परिवारों को चयनित किया जाएगा। सरकार से राशि मिलते ही गरीबों का पक्का मकान मुहैया करा दिया जाएगा। - निशिकांत, निदेशक, डीआरडीए, सीतामढ़ी
ये भी पढ़ें- Mukesh Ambani: 'मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में...', ये क्या बोल गए लालू यादव के सबसे खास नेता
ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे का बिहार पर असर, राजधानी-वंदे भारत समेत 19 ट्रेनों को किया गया डायवर्ट; देखें लिस्ट
