'समानता और न्याय की बुनियाद पर खड़ी होती है अदालत', CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने तीन नए कोर्ट भवनों का किया शिलान्यास

कड़कड़डूमा कोर्ट में पूर्वी शाहदरा उत्तर पूर्वी जिला कोर्ट एक ही भवन में चलती है। शास्त्री पार्क व कड़कड़डूमा क्षेत्र में नए भवन बन जाने से कड़कड़डूमा कोर्ट के भवन से ईस्ट व उत्तर पूर्वी कि जिला कोर्ट नए भवनों में शिफ्ट हो जाएगी। कड़कड़डूमा कोर्ट में एक साथ तीन कोर्ट होने से भीड़ रहती है। दो जगह नए कोर्ट भवन बन जाने से भीड़ कम हो जाएगी।

By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Abhishek Tiwari Publish:Tue, 02 Jul 2024 01:53 PM (IST) Updated:Tue, 02 Jul 2024 01:53 PM (IST)
'समानता और न्याय की बुनियाद पर खड़ी होती है अदालत', CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने तीन नए कोर्ट भवनों का किया शिलान्यास
सीजेआई ने तीन जिला अदालतों के भवनों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। (फोटो- जागरण)

HighLights

  • सीजेआई ने कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी में तीन न्यायालय भवनों के निर्माण की आधारशिला रखी
  • सीजेआई ने कहा- न्यायालय को संविधान के अलावा किसी और शक्ति का पालन नहीं करना चाहिए

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कड़कड़डूमा में तीन जिला अदालतों के नए भवनों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उनके साथ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और दिल्ली की मंत्री आतिश मौजूद रहीं। कड़कड़डूमा, शास्त्री व रोहिणी में जिला कोर्ट के नए भवन बनेंगे। इनका निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) करेगा।

सीजीआई ने कहा, "घर की नींव को ईंट की जरूरत होती है, लेकिन कोर्ट की समानता और न्याय की बुनियाद होती है। कानून प्रणाली स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित होती है। लोगों को कानून व शासन का एहसास करवाने के लिए कोर्ट बनाई जाती है। वक्त के साथ ही कोर्ट में बहुत भीड़ रहने लगी है। नए भवन बन जाने से भीड़ कम होगी। न्यायाधीश भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। सबसे जरूरी वादियों को इसकी सुविधा मिलेगी। उनकी सेवा और हितों को पूरा ध्यान में रखा जाए।"

शास्त्री पार्क में बनने वाली कोर्ट के भवन का मॉडल।

1100 करोड़ का बजट लगाएगी दिल्ली सरकार- आतिशी

इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, "आज दिल्ली के तीन जिला अदालतों के भवन का सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शिलान्यास किया है। इसमें दिल्ली सरकार 1100 करोड़ का बजट लगाएगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के लोगों को समय से न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए दिल्ली सरकार ने बजट भी बढ़ाया है। आज 3 हजार करोड़ रुपये न्यायिक व्यवस्था में खर्च किए जा रहे हैं।

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