दिल्ली पुलिस में जल्द निकलेंगी वैकेंसी! गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही खाली पद भरने की प्रक्रिया होगी शुरू

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से राजधानी में रहने वाले लोगों को बेहतर कानून-व्यवस्था देने के लिए दिल्ली पुलिस में संख्या बल बढ़ाने की जरूरत है। वर्षों से दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय से वैकेंसी बढ़ाने का अनुरोध कर रही है, लेकिन उम्मीद के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका असर दिल्ली पुलिस के कामकाज पर पर पड़ रहा है।

छह साल पहले गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को 12 हजार नए पदों की स्वीकृति देने का भरोसा दिया था, जिनमें छह हजार पदों की स्वीकृति तो दे दी गई, लेकिन शेष छह हजार पदों को तीन वर्षों से स्वीकृति नहीं मिल पा रही है।

गृह मंत्रालय की ओर दिल्ली पुलिस को दिया ये भरोसा

मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2018 में गृह मंत्रालय ने जिस वक्त दिल्ली पुलिस को 12 हजार नए पदों की स्वीकृति देने का भरोसा दिया था। उस समय मंत्रालय ने यह भी कहा था कि उन्हें एक बार में नहीं बल्कि चार फेज में तीन-तीन हजार पद स्वीकृत किए जाएंगे।

2018 और 2020 में छह हजार नए पदों की स्वीकृति दे दी गई, लेकिन उसके बाद पिछले तीन सालों से शेष छह हजार पदों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये सब सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक को दी जानी थी।

14244 पद पड़े हैं खाली

दिल्ली पुलिस के गत जुलाई के आंकड़े को देखें तो दिल्ली पुलिस में सिपाही से लेकर पुलिस आयुक्त तक के कुल 94254 पद स्वीकृत हैं। उक्त स्वीकृत पदों में 80010 पदों पर ही अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती है। यानी वर्षों पहले से स्वीकृत पदों में 14244 पद खाली पड़े हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि कई हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। जल्द ही ये रिक्तियां भर ली जाएंगी।

कई स्तर पर होगा फायदा

पुलिस अधिकारी का कहना है कि दिल्ली पुलिस में अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो इसका कई स्तर पर फायदा होगा। पुलिसकर्मियों के प्रमोशन में तेजी आएगी। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टरों को इसलिए समय पर पदोन्नति नहीं मिलती क्योंकि विभाग में वैकेंसी खाली नहीं होती है। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टरों को एक निर्धारित समय के बाद नए रैंक के मुताबिक तनख्वाह तो मिलने लगती है, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं मिल पाती।

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पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ने पर थानों व यूनिटों में तैनात कर्मियों में कामकाज का दबाव कम होगा इससे उनमें बढ़ रहे तनाव को दूर किया जा सकेगा। अपराध की दर में भी कमी आएगी, कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा।

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दिल्ली में होते हैं बड़े-बड़े आयोजन

दिल्ली में आए दिन बड़े-बड़े आयोजन व धरना प्रदर्शन होते हैं। जी-20 सम्मेलन जैसे आयोजन में जब अधिक से अधिक अधिकारियों व कर्मियों की जरूरत पड़ी तब सभी थानों से करीब 70 प्रतिशत कर्मियों को हटाकर जी-20 में लगाना पड़ा। विभिन्न पैरा मिलिट्री से हजारों की संख्या में अर्द्ध सैनिक बलों को बुलाना पड़ा। इसलिए नए पद स्वीकृत करने और पुराने भरने की जरूरत महसूस की जा रही है।