Delhi: 190 करोड़ की कथित धोखाधड़ी में प्रतीक ग्रुप पर FIR, ग्राहकों को बांट दिए छोटे प्लैट
प्रतीक ग्रुप पर फ्लैट मालिकों से एकमुश्त लीज रेंट के रूप में 12.79 करोड़ रुपये की अधिक राशि वसूलने का आरोप है। साथ ही आरोप लगाया कि उनसे रुपये ले लिए लेकिन जो फ्लैट दिए गए वो वादे के मुताबिक छोटे थे। साथ ही नोएडा प्राधिकरण को देय राशि भी नहीं चुकाई। प्रतीक एडिफिस में 20 फ्लैटों के मालिकों की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 190 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में नोएडा की रियल्टी फर्म प्रतीक ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर नोएडा के सेक्टर-107 में प्रतीक समूह की परियोजना, प्रतीक एडिफिस में 20 फ्लैटों के मालिकों की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि प्रतीक ग्रुप की तीन कंपनियां - प्रतीक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया (पी) लिमिटेड, प्रतीक बिल्डटेक इंडिया (पी) लिमिटेड और प्रतीक इंफ्राटेक इंडिया (पी) लिमिटेड - और उनके मालिक और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मी प्रशांत कुमार तिवारी, प्रतीक तिवारी, सुनील कुमार मित्तल, और अंशुमान शर्मा विभिन्न अपराधों में शामिल रहे हैं।
छोटे फ्लैट ग्राहकों दिए गए
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ग्राहकों केा वितरित किए गए फ्लैट वादे किए गए क्षेत्र से 10 से 12 प्रतिशत छोटे थे। प्रतीक ग्रुप पर फ्लैट मालिकों से एकमुश्त लीज रेंट के रूप में 12.79 करोड़ रुपये की अधिक राशि वसूलने का आरोप है।
नोएडा प्राधिकरण को नहीं चुकाई राशि
हालांकि, नोएडा प्राधिकरण को देय राशि केवल 6.39 करोड़ रुपये थी और प्रतीक ग्रुप ने नोएडा प्राधिकरण को यह राशि भी नहीं चुकाई। प्रतीक ग्रुप ने फ्लैट मालिकों से आईएफएमएस (ब्याज मुक्त रखरखाव सुरक्षा) के लिए 9 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए, लेकिन मालिकों के संघ (एओए) को यह राशि वापस नहीं की।
कानूनी कार्रवाई न करने पर भी उठे सवाल
एफआईआर में प्रतीक ग्रुप के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं करने के लिए एओए के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है। एफआईआर में प्रतीक ग्रुप पर ग्रिड बिजली, मीटर कनेक्शन, फाइबर कनेक्शन, आईजीएल सुरक्षा और सीवरेज कनेक्शन के लिए अत्यधिक रकम वसूलने जैसी कई अन्य गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि कंपनी ने प्रीपेड सब-मीटर का दुरुपयोग किया
पानी और बिजली के उपयोग के लिए अवैध शुल्क वसूलने के लिए फ्लैटों में रोक लगा दी गई। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतीक ग्रुप ने फ्लैट मालिकों को जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर प्राप्त लाभ की पूरी राशि वापस नहीं की और इसके लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए। दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
