Haryana News: नायब सरकार ने पंडित-मौलवी समेत सभी धर्मों के पुजारियों की कर दी मौज, वेतन सहित मिलेंगी ये सुविधाएं
Haryana News हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी धर्मों की पुजारियों की बल्ले-बल्ले कर दी है। उन्होंने सभी धर्मों के पुजारियों को वेतन देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्हें कई सुविधाएं भी मिलेंगी। दिल्ली बंगाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई प्रदेशों की सरकारें मुस्लिम धर्मगुरुओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। लेकिन अब सभी को मिलेगी।
HighLights
- अर्चक, पुजारी एवं अन्य नियुक्त धार्मिक पेशेवर कल्याण बोर्ड के गठन का आदेश जारी।
- धर्म गुरुओं के बच्चों को छात्रवृत्ति और कौशल प्रशिक्षण के साथ ही दिया जाएगा अनुदान।
- पुजारियों और उनके स्वजनों की नियमित स्वास्थ्य जांच व चिकित्सा बीमा तक पहुंच सुनिश्चित।
सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा में अब पंडित-पुजारियों, पुरोहितों, इमाम-मौलवी, ग्रंथी, भिक्षु, लामा, नन, जैन साधु साध्वियों और पादरियों को वेतन सहित तमाम सुविधाएं मिलेंगी। इसके तहत उन्हें और उनके आश्रितों को न केवल आवास और चिकित्सा लाभ मिलेंगे, बल्कि बच्चों को छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण और अनुदान दिया जाएगा।
धार्मिक अनुष्ठान करने वाले सभी म का जीवन स्तर सुधारने के लिए पहली बार हरियाणा में अर्चक, पुजारी एवं अन्य नियुक्त धार्मिक पेशेवर कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। इसकी कमान मुख्यमंत्री के हाथ में होगी। कला एवं संस्कृति कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वी उमाशंकर ने बोर्ड गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। बोर्ड का मुख्यालय चंडीगढ़ या पंचकूला में होगा, जबकि राज्य में कहीं भी कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं।
सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरुओं को आर्थिक सहायता
दिल्ली, बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई प्रदेशों की सरकारें मुस्लिम धर्मगुरुओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल (अब केंद्र में मंत्री) ने 11 दिसंबर 2022 को करनाल में आयोजित परशुराम महाकुंभ में पुजारियों-पुरोहितों के कल्याण के लिए बोर्ड बनाने की घोषणा की थी।
बोर्ड का स्वरूप
बोर्ड का प्रबंधन शासकीय निकाय तथा कार्यकारी समिति के पास होगा। शासकीय निकाय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल होंगे।
कार्यकारी समिति में बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा बोर्ड के वित्त अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य सचिव के अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यटन, वित्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रशासनिक सचिवों के साथ ही कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के महानिदेशक पदेन सदस्य होंगे।
सभी सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष अथवा नामांकन प्राधिकारी के निर्देश पर होगा। उपाध्यक्ष को हर महीने 75 हजार रुपये मानदेय के साथ 50 हजार रुपये महीना मकान का किराया, टेलीफोन, सेल फोन, स्टाफ कार के अलावा दैनिक भत्ता, चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा।
बोर्ड के दायित्व
बोर्ड पुजारियों की आर्थिक स्थिति, जीवनयापन सूचकांक और उनकी सेवाओं की प्रकृति का विश्लेषण कर न्यूनतम वेतन की सिफारिश करेगा, पुजारियों और उनके स्वजनों की नियमित स्वास्थ्य जांच व चिकित्सा बीमा तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।
पुजारियों और आश्रितों को शैक्षणिक सहायता के लिए बोर्ड छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण या अनुदान जैसे कार्यक्रम शुरू कर सकता है।
पेंशन योजना, आपातकालीन स्थितियों या बच्चों की शादी जैसे आयोजनों के दौरान वित्तीय सहायता, धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की यात्रा की व्यवस्था भी बोर्ड करेगा।
