Haryana News: खुशखबरी! सरपंचों का टीए-डीए बढ़ाने की तैयारी में सरकार, ई-टेंडरिंग के बगैर करा सकेंगे 10 लाख रुपये तक के काम

हरियाणा सरकार (Haryana Government) जल्द ही सरपंचों को खुशखबरी देने की तैयारी में है। दरअसल हरियाणा में सरकार सरपंचों का यात्रा भत्ता और टीए व डीए बढ़ाने के तैयारी में है। इसके साथ ही कोर्ट केसों की सुनवाई में जाने के लिए सरकार पहले से दोगुनी राशि देगी। इसके साथ ही गांव में मुख्यमंत्री या मंत्री आने पर ज्यादा पैसा मिलेगा।

By Sudhir Tanwar Edited By: Deepak Saxena Publish:Sat, 29 Jun 2024 07:26 PM (IST) Updated:Sat, 29 Jun 2024 07:26 PM (IST)
Haryana News: खुशखबरी! सरपंचों का टीए-डीए बढ़ाने की तैयारी में सरकार, ई-टेंडरिंग के बगैर करा सकेंगे 10 लाख रुपये तक के काम
सरपंचों का टीए-डीए बढ़ाने की तैयारी में सरकार (सांकेतिक)।

HighLights

  • कुरुक्षेत्र में दो जुलाई को सीएम सैनी के साथ सरपंचों की बैठक
  • बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी कर सकते हैं घोषणा
  • सरपंचों का यात्रा भत्ता और टीए डीए बढ़ा सकती सरकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सरपंचों का यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता (टीए-डीए) बढ़ाने की तैयारी है। पंचायतों में ई-टेंडरिंग के बगैर 10 लाख रुपये तक के काम भी कराए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट केसों की सुनवाई में जाने के लिए भी सरकार की ओर से सरपंचों को पहले से दोगुना पैसा दिया जाएगा। विकास एवं पंचायत विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुहर लगनी बाकी है।

दो जुलाई को सीएम सरपंच बैठक के बाद ले सकते हैं फैसला

कुरुक्षेत्र में दो जुलाई को सरपंचों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी और विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा इस संबंध में कोई घोषणा कर सकते हैं। विकास एवं पंचायत विभाग का प्रस्ताव सिरे चढ़ा तो सरपंचों को एचसीएस अधिकारियों की तर्ज पर विभागीय काम करवाने के लिए 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से टीए-डीए मिलेगा। हाई कोर्ट में केस के लिए अभी पांच हजार और स्थानीय अदालत के लिए 1100 रुपये मिलते हैं, जिसमें दोगुना बढ़ोतरी संभव है।

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सीएम और मंत्रियों के दौरे के लिए मिलेंगे अलग से रुपये

इसके अलावा मुख्यमंत्री के गांव के दौरे पर व्यवस्थाओं के लिए 50 हजार रुपये और मंत्री के दौरे पर 20 से 25 हजार रुपये सरपंचों को दिए जाएंगे। वर्तमान में सीएम के दौरे पर पांच हजार रुपये और मंत्री के दौरे के लिए तीन हजार रुपये सरपंचों को मिल रहे हैं। सरपंचों की मांग थी कि बगैर टेंडरिंग के विकास कार्य कराने के लिए 20 लाख रुपये तक की छूट दी जाए, लेकिन सरकार ने इस सीमा को 10 लाख रुपये करने का फैसला किया है।

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