Himachal News: तीन महीने बाद हो रही मंत्रिमंडल बैठक, मीटिंग में पुलिस भर्ती और JOA IT परीक्षा परिणाम पर होगा निर्णय
हिमाचल प्रदेश में तीन महीने बाद मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इसमें पुलिस भर्ती आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी जा सकती है ताकि युवाओं को भर्ती का अवसर मिल सके। इस विषय में उच्च अधिकारियों की बैठक हो चुकी है तथा अब अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। तीन उपचुनाव व लोकसभा चुनाव की समीक्षा मंत्रिमंडलीय बैठक के उपरांत होगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब तीन माह बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक होगी। बैठक में सरकार विभिन्न विभागों में रुकी भर्ती प्रक्रिया को फिर शुरू कर सकती है। इसके तहत पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 1,226 पद भरने से जुड़े विषय पर कोई निर्णय लिया जा सकता है।
पुलिस भर्ती आयु सीमा में दी जाती है एक साल की छूट
इसमें पुलिस भर्ती आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी जा सकती है, ताकि युवाओं को भर्ती का अवसर मिल सके। इस विषय में उच्च अधिकारियों की बैठक हो चुकी है तथा अब अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। शनिवार तक विभिन्न विभागों की ओर से 15 एजेंडा आइटम पहुंची थी।
बैठक शुरू होने से पहले एजेंडा होंगे प्राप्त
अब मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने से पहले 11 बजे तक विभागों से एजेंडा प्राप्त होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश के तीन जिलों सोलन, हमीरपुर व कांगड़ा के एक-एक विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर अनौपचारिक बातचीत हो सकती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी समीक्षा होने की संभावना है। तीन उपचुनाव व लोकसभा चुनाव की समीक्षा मंत्रिमंडलीय बैठक के उपरांत होगी।
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उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तरफ से पोस्ट कोड 903 जेओए (आईटी) और पोस्ट कोड 939 जेओए (आईटी) का परीक्षा परिणाम घोषित करने सिफारिश पर भी मंत्रिमंडल मुहर लगा सकती है।
विभागीय स्तर पर होंगी इतनी भर्तियां
इसके आधार पर पोस्ट कोड 903 जेओए (आईटी) में 82 व पोस्ट कोड 939 जेओए (आईटी) में 295 पदों पर भर्ती होगी। इस तरह कुल मिलाकर 377 जेओए (आईटी) पदों पर भर्ती होगी। लंबे समय में लंबित पड़े एनटीटी भर्ती पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। विभागीय स्तर पर करीब 4,500 पदों को भरने को लेकर व्यापक चर्चा हो चुकी है तथा अब इसके भर्ती प्रारूप को अंतिम रुप देना बाकी है।
राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए वर्ष-2024 के लिए नई खनिज नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नीति से जुड़े कुछ विषयों पर फिर से चर्चा हो सकती है। नई नीति में खनन गतिविधियों को विनियमित करने और इससे संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत आनलाइन पोर्टल विकसित करने की बात कही गई है।
