कोयला अधिकारियों की तबादला नीति में कोल इंडिया ने किया संशोधन, नया आदेश जारी; देखें क्या-क्या बदला...
महारत्न कंपनी कोल इंडिया प्रबंधन ने अधिकारियों की स्थानांतरण नीति में आंशिक संशोधन किया है। संशेधित आदेश 21 जून 2022 को जारी कर दिया गया है। बुधवार को इस संदर्भ में बीसीसीएल को पत्र मिला। हालांकि संशोधित स्थानांतरण नीति को 18 फरवरी 2022 को ही स्वीकृति दे दी गई थी।
जागरण संवाददाता, धनबाद: महारत्न कंपनी कोल इंडिया प्रबंधन ने अधिकारियों की स्थानांतरण नीति में आंशिक संशोधन किया है। संशेधित आदेश 21 जून, 2022 को जारी कर दिया गया है। बुधवार को इस संदर्भ में बीसीसीएल को पत्र मिला। हालांकि संशोधित स्थानांतरण नीति को 18 फरवरी, 2022 को ही स्वीकृति दे दी गई थी। इस संशोधन के अनुसार, जिन अधिकारियों की तीन वर्ष से कम की सेवा शेष है, उन्हें सामान्य रूप से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यदि रिक्तियां उपलब्ध हैं तो उन्हें उनकी पसंद की पोस्टिंग दी जा सकती है।
पहले दो वर्ष से कम की सेवा पर नहीं किया जा सकता था तबादला
नए आदेश के तहत ई-5 से ई-6 ग्रेड में पदोन्नति पर कार्यपालकों को अनुषांगिक कपंनियों से स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि, ई-5 ग्रेड में ऐसे अधिकारी, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो स्थानांतरण के अनुरोध पर आए हैं, जिन्होंने विभागीय प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) की तारीख को कंपनी में तीन वर्ष से कम समय बिताया है, उन्हें ई-6 ग्रेड में पदोन्नति पर स्थानांतरण से छूट दी जाएगी। पहले इसकी अवधि एक साल की थी।
साथ ही नीति में एक नया प्रावधान भी किया गया है कि जिन अधिकारियों की जारी आदेश से तीन साल से कम की सेवा है, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। वहीं उनका भी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, जिनकी विभागीय प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) की तिथि के अनुसार तीन वर्ष से कम की सेवा है। पहले यह समय सीमा दो वर्ष तय थी।
इधर, इस मामले को लेकर कोल माइंस अफसर एसोसिएशन ने भी कहा कि कंपनी एक बेहतर सोच के साथ काम कर रही है। इसका लाभ अधिकारियों को मिलेगा। लगातार इस मामले को उच्च प्रबंधन के समक्ष रखा जा रहा था। अब इसे कंपनी स्तर पर लागू करना है। इसमें टीम को जल्द से जल्द काम करना चाहिए।
