आज जमीन समस्‍या पर कोयला सचिव मुख्‍य सचिव संग करेंगे बैठक, उत्‍पादन को लेकर आ रही दिक्‍कतें, किया जाएगा निदान

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड क्षेत्र में कोल इंडिया की बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड), ईसीएल (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड), सीसीएल (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड) की परियोजना जमीन के कारण शुरू नहीं हो पा रही है। शुरू भी हुई तो जमीन समस्या के कारण उत्पादन को लेकर परेशानी हो रही है। इसी को लेकर बुधवार को कोयला सचिव अमृत लाल मीणा मुख्य सचिव झारखंड के साथ बैठक करने के लिए रांची पहुंच रहे हैं। बीसीसीएल, ईसीएल व सीसीएल प्रबंधन पूरी रिपोर्ट के साथ रांची पहुंच गए हैं।

बैठक में प्रमुख रूप से होगी जमीन समस्‍या पर चर्चा

बीसीसीएल के तकनीकी निदेशक संचालन संजय कुमार सिंह ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा जमीन समस्या है। सरकार व केंद्र सरकार की जमीन के साथ-साथ वन भूमि, सीएनटी जमीन आदि का मामला है, जिस पर बैठक होनी है। राज्य सरकार के साथ इस पर विस्तार से चर्चा होगी। बताया जाता है कि बैठक में शामिल मुद्दों में सीसीएल की राजमहल, चित्रा एसपी माइंस, मुगमा क्षेत्र का मामला भी शामिल हैं। सीसीएल के कई परियोजना से संबंधित जमीन का मामला भी है।

बैठक में ये रहेंगे उपस्थित

बैठक में कोयला सचिव के साथ अवर सचिव, संयुक्त सचिव, प्रोजेक्ट एडवाइजर, बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद, ईसीएल सीएमडी ए पांडा के अलावा निदेशक व परियोजना संबंधित अन्‍य अधिकारी शामिल होंगे। 

बीसीसीएल की इन क्षेत्र की जमीन को लेकर होगी चर्चा

बरोरा क्षेत्र के बरवाबेहरा मौचा के 37.26 एकड़ सरकारी जमीन जो गणेशपुर, आकाशकोटी, बरमसिया के लिए है। केशरगढ़ा मोजा के 112.61 एकड़ के साथ साथ 116 घर को हटाने का मामला है। एबीओसीपी खदान में सरकारी जमीन जिसमें जंगल झाड़ी है। तेतुलमारी 0.39 एकड़ जमीन, कांटी पहाड़ी ओसीपी 3.58 एकड़, एजीकेसीसी के 3.58 एकड़ सीएमटी जमीन। बस्ताकोला 4 एकड़ जमीन, झरिया भूमिगत आग के दायरे में बसे गोेपालीचक क्षेत्र के चार सौ अवैध कब्जे धारी के कारण लंबित परियोजना आदि शामिल हैं।

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