Jharkhand में अब 200 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री, 15 लाख का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा; कुल 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर
शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। इस बैठक में राज्य के लोगों के बड़ी राहत देते हुए घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली फ्री देने पर फैसला हुआ और बैठक में 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बता दें कि पहले 125 यूनिट तक फ्री बिजली झारखंड के लोगों को दी जाती थी।
HighLights
- मंत्रिपरिषद की बैठक में 21 से 51 साल तक की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए देने की स्वीकृति
- समग्र शिक्षा योजना के तहत अनुबंध पर कार्यरत बीआरपी-सीआरपी के मानदेय में वृद्धि
- रांची में सहजानंद चौक से लेकर जज कालोनी तक बनेगी तीन किलोमीटर का एलिवेटेड रोड
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand 200 Units Free Electricity मुख्यमंत्री चंपई सोरेन (CM Champai Soren) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 40 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
इसमें राज्य के 41 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया गया। पूर्व में घरेलू उपभोक्ताओं के 125 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त दी जाती थी।
स्वास्थ्य बीमा का भी मिलेगा लाभ
कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मुख्यमंत्री अबुआ स्वाथ्य योजना के तहत अब राज्य के 33 लाख 44 हजार से अधिक परिवारों को 15 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। पहले यह राशि पांच लाख थी।
बता दें कि राज्य सरकार की यह योजना केंद्र की आयुष्मान योजना से अलग है। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के लिए अलग से कार्ड भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई योजना केस तहत अब राज्य की निवासी 21 साल से लेकर 51 साल तक की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार की सहायता राशि दी जाएगी।
बीआरपी और सीआरपी के मानदेय में होगी वृद्धि
कैबिनेट ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य के बीआरपी, सीआरपी के मानदेय में भी वृद्धि का निर्णय लिया है। इसके अलावा इन्हें तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। रांची में सहजानंद चौक से लेकर जज कालोनी तक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 430 करोड़ 75 लाख की लागत आएगी।
अस्पतालों के संचालन और रखरखाव के लिए बजट का आवंटन
कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन योजना के लिए एक अरब 16 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें जिला स्तर के सदर अस्पताल से लेकर प्रखंड स्तर और रेफरल अस्पताल के लिए राशि तय की गई है।
मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से महिलाओं के पोषण, स्वाबलंबन के लिए एक हजार रुपए देने का प्रविधान किया गया है।
इस योजना पर प्रतिवर्ष 5500 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक देवघर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए साठ करोड़ साठ हजार की राशि स्वीकृत की गई है।
राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि
कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मियों को छठा केंद्रीय वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता में वृद्धि का लाभ दिया गया है।
उन्हें एक जुलाई 2023 के प्रभाव से 221 प्रतिशत से बढ़ाकर 230 प्रतिशत का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। राज्य के पेंशनधारियों को मिलने वाले महंगाई राहत में भी इतनी ही वृद्धि की गई है।
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