Jharkhand में इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी तेज, भरे जाएंगे 26 हजार पद; CM चंपई सोरेन ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों को जनजातीय भाषाओं के 3538 और क्षेत्रीय भाषाओं के 8418 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रारंभिक विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति पर जल्द पढ़ाई शुरू करने पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय-सीमा तय कर दी है।

By Neeraj Ambastha Edited By: Shoyeb Ahmed Publish:Mon, 24 Jun 2024 11:53 PM (IST) Updated:Mon, 24 Jun 2024 11:53 PM (IST)
Jharkhand में इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी तेज, भरे जाएंगे 26 हजार पद; CM चंपई सोरेन ने दिए निर्देश
Jharkhand में इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी तेज (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  • मुख्यमंत्री ने 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति पूरी करने को लेकर तय की समय सीमा
  • 15 अगस्त तक 11 हजार तथा पांच सितंबर तक 15 हजार सहायक आचार्यों की होगी नियुक्ति
  • जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। खासकर प्रारंभिक विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति कर शीघ्र पढ़ाई शुरू करने पर जोर दिया है।

जनजातीय भाषाओं के 3,538 एवं क्षेत्रीय भाषाओं के 8,418 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने इन पदों के विरुद्ध नियुक्ति को लेकर सभी आवश्यक प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने को कहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की योजनाओं तथा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे थे।

26 हजार पदों पर होगी नियुक्ति प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सहायक आचार्य के 26 हजार पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने को लेकर समय सीमा भी तय कर दी।

उन्होंने 15 अगस्त तक 11 हजार इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों तथा पांच सितंबर तक 15 हजार स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का टास्क सौंपा।

सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सदृश्य वादों में पारित न्यायादेश के आलोक में अंतिम काउंसलिंग के आधार पर चयनित 1,511 प्राथमिक शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र देने को कहा।

बैठक में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह आदि उपस्थित थे।

फिर से खोले जाएंगे रघुवर सरकार में बंद किए गए स्कूल

रघुवर सरकार में बंद किए गए स्कूल फिर से खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि राज्य के भीतर वैसे विद्यालयों जिन्हें कठिन भौगोलिक समस्याओं के कारणों से बंद किया गया था।

उन विद्यालयों को फिर से खोलने को लेकर आवश्यक कार्य योजना बनाएं। बताते चलें कि रघुवर सरकार के समय लगभग छह हजार स्कूलों को दूसरे स्कूलों में विलय किया गया था।

बच्चों को शीघ्र उपलब्ध कराएं पाठ्य पुस्तक और पोशाक

मुख्यमंत्री ने बच्चों को पाठ्य पुस्तक, पोशाक, छात्रवृत्ति राशि, साइकिल वितरण आदि कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्ष 2024-25 में कक्षा एक से 12 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक आपूर्ति एवं वितरण का कार्य जारी है। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पोशाक वितरण कार्य में तेजी लाते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करें। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा एक से 12 तक के विद्यार्थियों को वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की छात्रवृत्ति राशि अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में डीबीटी कर दिए जाएं।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति राशि विद्यार्थियों को डीबीटी की जा रही है। वहीं, वर्ष 2024-25 के लिए राशि प्राप्त होने के उपरांत डीबीटी किए जाने की कार्रवाई की प्रारंभ कर दी जाएगी।

बढ़ेगी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या

मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की कार्य योजना भी तैयार करने के निर्देश दिए। वर्तमान में ऐसे 80 विद्यालय संचालित हैं।

उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों में में बिजली, पानी, शौचालय तथा स्कूल परिसरों के साफ सफाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की पढ़ाई की व्यवस्था में कोई बाधा नही पहुंचनी चाहिए।

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