PM Modi Cabinet 2024: मोदी कैबिनेट में महाराष्ट्र से गडकरी और गोयल समेत 6 मंत्री शामिल, फडणवीस ने NCP की मांग पर क्या कहा?
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल 2019-24 में महाराष्ट्र से भाजपा और उसके सहयोगी दलों के आठ मंत्री थे। रविवार को यह संख्या घटकर छह रह गई। नई सरकार में भाजपा सांसद नितिन गडकरी और पीयूष गोयल को कैबिनेट मंत्री के रूप में बरकरार रखा गया। महाराष्ट्र से भाजपा की एकमात्र महिला सांसद रक्षा खडसे और पहली बार सांसद बने मुरलीधर मोहोल ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली।
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पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र के छह सांसदों को मोदी सरकार के तीसरे चरण की गठबंधन सरकार में शामिल किया गया है। छह सांसदों में भाजपा को चार और सहयोगी शिवसेना तथा आरपीआई (ए) को एक-एक मंत्री पद मिला है। वहीं, उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री (एमओएस) की भाजपा की पेशकश को अस्वीकार कर दिया और प्रफुल्ल पटेल के लिए कैबिनेट में जगह देने पर जोर दिया।
बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल 2019-24 में महाराष्ट्र से भाजपा और उसके सहयोगी दलों के आठ मंत्री थे। रविवार को यह संख्या घटकर छह रह गई। नई सरकार में भाजपा सांसद नितिन गडकरी और पीयूष गोयल को कैबिनेट मंत्री के रूप में बरकरार रखा गया। महाराष्ट्र से भाजपा की एकमात्र महिला सांसद रक्षा खडसे और पहली बार सांसद बने मुरलीधर मोहोल ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली।
NCP ने की प्रफुल्ल पटेल के लिए कैबिनेट में मांग
भाजपा के सहयोगी दलों में आरपीआई (ए) प्रमुख रामदास अठावले को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में बरकरार रखा गया है। वहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रतापराव जाधव ने भी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने राज्यमंत्री के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा अनुभव के आधार पर राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल के लिए कैबिनेट में स्थान की मांग की।
'मंत्रिमंडल विस्तार में NCP पर किया जाएगा विचार '
उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि गठबंधन के फार्मूले का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार में राकांपा पर विचार किया जाएगा। फडणवीस ने आगे कहा, "हमने एनसीपी को स्वतंत्र प्रभार वाले एक मंत्री पद की पेशकश की थी, लेकिन वे चाहते थे कि प्रफुल्ल पटेल के नाम को अंतिम रूप दिया जाए। उनके अनुभव के कारण एनसीपी का मानना था कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार वाला राज्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता।"
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