Kerala: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर के पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाएगी राज्य सरकार

Kerala Governor Arif Mohammed Khan केरल सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर के पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। उनकी जगह किसी विशेषज्ञ को लाया जा सकता है। चांसलर के पद को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार में तनातनी है।

By Manish NegiEdited By: Publish:Wed, 09 Nov 2022 11:33 AM (IST) Updated:Wed, 09 Nov 2022 11:33 AM (IST)
Kerala: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर के पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाएगी राज्य सरकार
Kerala: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर के पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाएगी राज्य सरकार

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammed Khan) और राज्य सरकार के बीच तनातनी जारी है। केरल कैबिनेट आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर के पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। कहा जा रहा है कि चांसलर की जगह किसी विशेषज्ञ को लाने की योजना है।

राज्यपाल ने मांगा कुलपतियों से इस्तीफा

बता दें कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा मांगा था।राज्यपाल की तरफ से सभी कुलपतियों को सोमवार 11.30 बजे से पहले उन्हें अपना त्याग पत्र भेजने के लिए निर्देश दिया गया था। राज्यपाल की तरफ से जारी निर्देश पर विवाद बढ़ गया था।

कुलपतियों का इस्तीफे से इनकार

राज्यपाल का कहना है कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के समय यूजीसी के नियमों की अनदेखी की गई है। हालांकि, कुलपतियों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आरोप लगाते हुए कहा था कि कुलपतियों को निष्पक्ष न्याय से वंचित किया गया है। सीएम के आरोपों पर राज्यपाल ने कहा था कि मैंने केवल एक सम्मानजनक रास्ता सुझाया। मैंने उन्हें बर्खास्त नहीं किया है।

राज्यपाल के कानूनी सलाहकार, वरिष्ठ अधिवक्ता का इस्तीफा

इससे पहले, केरल के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार, वरिष्ठ अधिवक्ता जाजू बाबू और राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर की स्थायी वकील एमयू विजयलक्ष्मी ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। जाजू बाबू की नियुक्ति फरवरी 2009 में हुई थी।

दोनों अधिवक्ता राज्यपाल द्वारा केरल विश्वविद्यालय के साथ ही राज्य में 11 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर केरल उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में राज्यपाल का पक्ष रख रहे थे।

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