PM Modi कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 करोड़ नए घर

मोदी कैबिनेट ( PM Modi Cabinet Meeting ) की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4. 21 करोड़ मकान पूरे किए गए हैं।

By AgencyEdited By: Nidhi Avinash
Updated: Mon, 10 Jun 2024 06:32 PM (IST)
PM Modi कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 करोड़ नए घर
पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 करोड़ नए घर (Image: ANI)

HighLights

  1. पीएमएवाई-जी के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मिली मंजूरी
  2. मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक आज शाम 5 बजे से शुरू
  3. नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली

एएनआई, नई दिल्ली। PM Modi Cabinet Meeting: रिकॉर्ड तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आ गए है। पीएम मोदी ने आज अपने मंत्रिमंडल में शामिल नवनिर्वाचित मंत्रियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी देने का फैसला किया है। 

बता दें कि भारत सरकार वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना को क्रियान्वित कर रही है। इसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ मकान बनाने में सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई के तहत, पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकान पूरे किए गए हैं।

क्या है पीएमएवाई-जी योजना?

पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

रविवार को नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में उनके साथ 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मोदी ने अपने आवास पर चाय पर हुई बैठक के दौरान अपने तीसरे मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों से कहा कि उन्हें '100 दिवसीय कार्यक्रम' पर काम शुरू करना होगा।

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