Punjab Politics: 'केंद्र सरकार नहीं चाहती पंजाब का विकास...', AAP नेता ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना
Punjab Politics News आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव हरचंद सिंह बरसट ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ हमेशा से धक्का की है। भाजपा ने किसानों के खिलाफ भी तीन काले कानून लागू करने के प्रयाश किए थे। जिसके बाद किसानों ने बड़े स्तर पर इसका विरोध किया था।
HighLights
- पंजाब में कुल 64878 किलोमीटर लंबाई की लिंक सड़कें
- पंजाब के मंडी सिस्टम को खत्म करने की साजिशों में लगी भाजपा: बरसट
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र सरकार हमेशा से ही पंजाब के साथ धक्का करती आई है। केंद्र ने पंजाब के विकास और पंजाबियों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट ने कहा कि पंजाब के मंडी सिस्टम को खत्म करने की साजिशों में लगी हुई है।
इसीलिए वह रूरल डेवलपमेंट फंड (आरडीएफ) करीब 6000 करोड़ रुपये को रोककर पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रोक रही है। आरडीएफ के पैसों का इस्तेमाल पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत और मंडियों के विकास के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन फंड रुकने की वजह से ये सभी विकास कार्य रुके हुए हैं।
पहले भी किसानों के खिलाफ ला चुके हैं कानून: बरसट
पहले भाजपा ने पंजाब में मंडी सिस्टम को खत्म करने के लिए तीन काले कानून लागू करने की कोशिश की थी, जिसका किसानों ने बड़े स्तर पर विरोध किया था, जिसके कारण मोदी सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। इसके बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से पिछले लंबे समय से आरडीएफ जारी नहीं किया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि पंजाब में कुल 64878 किलोमीटर लंबाई की लिंक सड़कें हैं। पिछले साल बारिश और बाढ़ के कारण ग्रामीण इलाकों की सड़कों को काफी नुकसान हुआ था, जिनकी मरम्मत करना बेहद जरूरी है, लेकिन फंड की कमी के कारण ये सभी काम रुके हुए हैं।
केंद्र सरकार ने आरडीएफ रोका: बरसट
बरसट ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही फंडों के सही इस्तेमाल संबंधी सर्टिफिकेट विधानसभा से पास कराकर केंद्र सरकार को दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने आरडीएफ रोका हुआ है।
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केंद्र सरकार ने आरडीएफ के पैसे रोक कर लिंक सड़कों की मरम्मत का काम रोक दिया है, पर अब पंजाब सरकार लोगों की समस्याओं को मुख्य रखते हुए इन सड़कों की मरम्मत के लिए 1800 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है, ताकि गांव के लोग समस्याओं को दूर किया जा सके।
