अप्रैल महीने में भारत में वॉट्सऐप ने बैन किए 71 लाख से ज्यादा अकाउंट, क्या है वजह जानें यहां..
वॉट्सऐप द्वारा अप्रैल महीने में भारत में 71 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए हैं। 7182000 बैन किए गए वॉट्सऐप अकाउंट में से 1302000 को यूजर्स की रिपोर्ट आने से पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था। नए भारतीय आईटी नियम 2021 के अनुसार ये बदलाव किए गए हैं। वही मार्च में मेटा के स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म ने भारत में 79 लाख से ज्यादा अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया।
HighLights
- अप्रैल महीने में भारत में 71 लाख से ज्यादा वॉट्सऐप अकाउंट बैन किए हैं।
- ए भारतीय आईटी नियम 2021 के अनुसार इन अकाउंट को बैन किया गया है।
आईएएनएस, नई दिल्ली। मेटा के स्वामित्व वाले वॉट्सऐप ने शनिवार को कहा कि उसने देश के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए अप्रैल महीने में भारत में 71 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए हैं। सोशल मीडिया कंपनी ने एक बयान में कहा कि 7,182,000 बैन किए गए वॉट्सऐप अकाउंट में से 1,302,000 को यूजर्स की रिपोर्ट आने से पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था।
भारत में 550 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वाले इस मशहूर मोबाइल मैसेजिंग प्लैटफॉर्म को देश से 10,554 शिकायतें मिलीं और सिर्फ़ छह पर 'कार्रवाई' की गई। 'कार्रवाई' का मतलब है वे शिकायतें जिनमें वॉट्सऐप ने सुधारात्मक कार्रवाई की।
नए आईडी नियम के कारण हुए बदलाव
नए भारतीय आईटी नियम 2021 के अनुसार अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप को देश में शिकायत अपीलीय समिति से दो आदेश भी मिले और उसने दोनों का अनुपालन किया। कंपनी ने कहा कि हम अपने काम में पारदर्शिता बनाए रखेंगे और भविष्य की रिपोर्ट में अपने प्रयासों के बारे में जानकारी शामिल करेंगे।
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मार्च में बैन किए गए 79 लाख अकाउंट
मार्च में मेटा के स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म ने भारत में 79 लाख से ज्यादा अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया। मार्च में प्लेटफॉर्म को रिकॉर्ड 12,782 शिकायतें मिलीं और रिकॉर्ड 11 पर 'कार्रवाई' की गई। कंपनी इन प्रयासों की देखरेख के लिए इंजीनियरों, डेटा वैज्ञानिकों, विश्लेषकों, शोधकर्ताओं और कानून प्रवर्तन, ऑनलाइन सुरक्षा और प्रौद्योगिकी विकास के विशेषज्ञों की एक टीम को नियुक्त करती है।
वॉट्सऐप ने कहा कि हम उपयोगकर्ताओं को ऐप के अंदर से संपर्कों को ब्लॉक करने और समस्याग्रस्त सामग्री और संपर्कों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाते हैं। हम उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया पर पूरा ध्यान देते हैं और गलत सूचना को रोकने, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने और चुनाव की अखंडता को बनाए रखने में विशेषज्ञों के साथ जुड़ते हैं।
