कोटद्वार से दिल्ली के लिए चली सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस

बिजनौर, जागरण टीम। कोटद्वार से दिल्ली जा रही सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के नजीबाबाद पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। गौरतलब है कि लाकडाउन के दौरान गढ़वाल एक्सप्रेस का संचालन बंद कर दिया गया था। 11 महीने बाद गढ़वाल एक्सप्रेस के स्थान पर सिद्धबली एक्सप्रेस ट्रेन संचालित किए जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली।

नजीबाबाद सीमा से सटे उत्तराखंड के कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर अपराह्न 3:50 बजे वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया। इस दौरान एजीएम नवीन गुलाटी, डीआरएम मुरादाबाद तरुण प्रकाश, वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी रेखा शर्मा मौजूद रहीं। ट्रेन कोटद्वार से नजीबाबाद पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ता राजीव अग्रवाल, पंकज शर्मा, विशाल माहेश्वरी, योगेश राजपूत, व्यापारी शिवकुमार माहेश्वरी, नईम टाटा आदि ने ट्रेन के चालक दल का माल्यार्पण कर स्वागत किया। नागरिकों का कहना था कि दिल्ली के लिए एकमात्र मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन आधी रात में उपलब्ध होने से असुविधा हो रही थी। अब पहले की तरह दिल्ली के लिए ट्रेन चलने से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। व्यापारियों ने रेलवे से नजीबाबाद से तड़के एक ट्रेन दिल्ली के लिए चलाने की मांग की। वहीं, नजीबाबाद से ट्रेन में 23 यात्री सवार हुए। ट्रेन के कोच में यात्री एक सीट के फासले पर शारीरिक दूरी के साथ बैठे थे। यात्रियों का कहना था कि लंबे समय के बाद दिन में दिल्ली के लिए ट्रेन चलने से काफी राहत मिली है। बाबरपुर और मिठनपुर में किया क्रमिक अनशन

संवाद सहयोगी, चांदपुर : कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने गांव-गांव आंदोलन शुरू कर दिया है। बुधवार को संगठन के कार्यकर्ताओं ने गांव मिठनपुर व बाबरपुर में क्रमिक अनशन किया।

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने गांवों में आंदोलन शुरू किया है। क्षेत्र के गांव मिठनपुर व बाबरपुर में संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्रमिक अनशन किया। क्रमिक अनशन के दौरान हरवीर सिंह, देवेंद्र सिंह, बबलू, नरेंद्र सिंह आदि अनशन पर रहे। वक्ताओं ने कहा कि किसानों की हालत खराब है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है। महंगाई चरम पर पहुंच रही है। पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार को कृषि कानून वापस लेने के साथ ही महंगाई पर अंकुश लगाना होगा। मांगें पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।