रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को सेतु निगम को शासनादेश का इंतजार

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : भाजपा सांसद व विधायक का दावा है कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौय

By JagranEdited By: Publish:Sun, 07 Oct 2018 08:07 PM (IST) Updated:Sun, 07 Oct 2018 08:07 PM (IST)
रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को सेतु निगम को शासनादेश का इंतजार
रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को सेतु निगम को शासनादेश का इंतजार

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : भाजपा सांसद व विधायक का दावा है कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भोलेपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने को रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिये पहली किस्त के 33.50 लाख रुपये भी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को अवमुक्त कर दिए हैं। निर्माण निगम की ओर से जल्दी काम शुरू करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। जबकि निर्माण निगम के अधिकारियों तक स्वीकृत आदेश अभी नहीं पहुंचा है। स्थानीय स्तर पर ब्रिज का शुभारंभ 23 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से कराने को राजनीतिक स्तर से कवायद चल रही है। उप मुख्यमंत्री के उस दिन संकिसा में आयोजित बौद्ध अनुयाइयों के कार्यक्रम में आने की संभावना है। यदि वह नहीं आए तो नवंबर के पहले सप्ताह में रेलमंत्री को बुलाने का प्रयास शुरू होगा।

शहर की भोलेपुर, फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन की पश्चिमी रेलवे क्रा¨सग के अलावा देवरामपुर, शुकुरुल्लापुर व कायमगंज रेलवे क्रासिगों पर ओवरब्रिज तीन साल पहले रेल बजट में स्वीकृत हुए थे, लेकिन तत्कालीन प्रदेश सरकार ने पुलों के निर्माण को एनओसी लटका दी थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सांसद मुकेश राजपूत फिर सक्रिय हुए और ब्रिजों का निर्माण लोकसभा चुनाव से पहले शुरू कराने को जोड़तोड़ कर रहे हैं। दो दिन पहले सांसद के निजी सचिव अनूप मिश्रा ने जानकारी दी थी कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने भोलेपुर क्रा¨सग का काम शुरू कराने के लिये पहली किस्त के 33.50 लाख रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। इससे लोगों को भोलेपुर में बढ़ी राहत मिलेगी और जाम की समस्या नहीं रहेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि उपमुख्यमंत्री का आदेश अभी राज्य सेतु निगम के पास नहीं पहुंच सका है। निगम के उप परियोजना निदेशक अमर ¨सह ने बताया कि फर्रुखाबाद में पांच रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाने हैं। पहल चरण में भोलेपुर व शुकुरुल्लापुर क्रासिग का आंगणन मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया था। राज्य मूल्यांकन समिति ने गत माह समिति ने दोनों ब्रिज निर्माण की स्वीकृति दे दी थी। शासन में स्वीकृत लंबित है। उपमुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है तो अभी उनके पास तक नहीं आया है।

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