यूपी के इस जिले में 80 हजार लोगों को मिल सकता है आवास, 60 हजार महिलाओं को मिलेगा रोजगार
केंद्र सरकार की ओर से जारी हुए अंतरित बजट के बाद छत विहीन लोगों को आवास की उम्मीदें एक बार फिर से जाग गईं हैं। अधिकारियों की माने तो 80 हजार बेघरों को आवास मिलने की संभावना बन सकती हैं। बजट में दो करोड़ ग्रामीण आवास की घोषणा ने उन आवासहीन परिवारों की उम्मीदें जगा दी हैं जिनका डाटा आवास प्लस एप से हटा दिया गया था।
जागरण संवाददाता, हरदोई। केंद्र सरकार की ओर से जारी हुए अंतरित बजट के बाद छत विहीन लोगों को आवास की उम्मीदें एक बार फिर से जाग गईं हैं। अधिकारियों की माने तो 80 हजार बेघरों को आवास मिलने की संभावना बन सकती हैं।
बजट में दो करोड़ ग्रामीण आवास की घोषणा ने उन आवासहीन परिवारों की उम्मीदें जगा दी हैं, जिनका डाटा आवास प्लस एप से हटा दिया गया था। 2019 में आवास प्लस एप पर दर्ज इन आवासहीन परिवारों का डाटा फीड तो किया गया था, पर ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा नियत समयावधि में मौजूदा कच्चे मकान की फोटो जियोटैग न करने के कारण 80 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों का डाटा आवास प्लस एप से हटा दिया गया था।
नगरीय क्षेत्र में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना आरंभ करने की घोषणा से किराए के मकानों में रहने वाले परिवारों में खुशी है।
60 हजार महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार
केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की रूपरेखा बनाई है। जनपद में चरणबद्ध तरीके से तीन लाख महिलाओं को लखपति बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 60 हजार से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित कर लखपति बनाया जाना है। महिला केंद्रित अन्य योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य अनवरत जारी रहेगा, जिसका सीधा लाभ जनपद की लाखों महिलाओं को मिलेगा।
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