UP SCR: एससीआर बनाने की कवायद तेज, अब छह जिलों तक होगा स्टेट कैपिटल रीजन; CM योगी ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एससीआर के सभी जिलों में एक क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाया जाए। इससे सीतापुर और बाराबंकी सहित इन जिलों के लोगों को मानचित्र स्वीकृति और अन्य कामों के लिए लखनऊ नहीं आना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय को लखनऊ के प्रस्तावित एससीआर मुख्यालय से जोड़ा जाए। इन जिलों में एक समान विकास के लिए डीपीआर क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद से बनेंगे।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Sat, 30 Sep 2023 05:00 AM (IST) Updated:Sat, 30 Sep 2023 05:00 AM (IST)
UP SCR: एससीआर बनाने की कवायद तेज, अब छह जिलों तक होगा स्टेट कैपिटल रीजन; CM योगी ने दिए निर्देश
अब छह जिलों तक होगा स्टेट कैपिटल रीजन (File Photo)

HighLights

  • बनेंगे क्षेत्रीय कार्यालय, एलडीए ने प्रस्तुत की एससीआर की रिपोर्ट
  • एससीआर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए आदेश

जागरण संवाददाता, लखनऊ: नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह नियोजित विकास के लिए स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) को बनाने की कवायद तेज हो गई है। अब एससीआर आठ की जगह छह जिलों को कवर करेगा।

सुनियोजित और तेज विकास के लिए कानपुर नगर और कानपुर देहात को एससीआर से अलग कर दिया गया है। गंगा नदी के इस पार तक लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर जिले एससीआर का हिस्सा होंगे। एससीआर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिए हैं।

सभी जिलों में एक क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाया जाए: मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एससीआर के सभी जिलों में एक क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाया जाए। इससे सीतापुर और बाराबंकी सहित इन जिलों के लोगों को मानचित्र स्वीकृति और अन्य कामों के लिए लखनऊ नहीं आना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय को लखनऊ के प्रस्तावित एससीआर मुख्यालय से जोड़ा जाए।

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इन जिलों में एक समान विकास के लिए डीपीआर क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद से बनेंगे। एससीआर के गठन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिली है। एलडीए अब छह जिलों के लिए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) आमंत्रित करेगा।

आरएफपी से ही एससीआर का ब्लू प्रिंट तैयार करने वाली एजेंसी का चयन किया जाएगा। यह एजेंसी ही लखनऊ सहित सभी छह जिलों का सर्वे करेगा। वहां किस तरह के विकास की जरुरत है ? उनको शामिल करते हुए डीपीआर बनाएगी। डीपीआर बनने के बाद इसका प्रस्तुतिकरण भी शासन में होगा।

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