मुरादाबाद में नगर व‍िकास मंत्री आशुतोष टंडन, कहा-प्रदेश के शेष सात महानगर भी घोषित होंगे स्मार्ट सिटी

मुरादाबाद में कराए गए व‍िकास कार्यों की समीक्षा के ल‍िए उत्तर प्रदेश नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन सोमवार की रात रात 11 बजे मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया गया। महापौर विनोद अग्रवाल ने रामपुर में पहुंचकर नगर विकास मंत्री का स्वागत किया।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Tue, 09 Mar 2021 10:30 AM (IST) Updated:Tue, 09 Mar 2021 01:10 PM (IST)
मुरादाबाद में नगर व‍िकास मंत्री आशुतोष टंडन, कहा-प्रदेश के शेष सात महानगर भी घोषित होंगे स्मार्ट सिटी
स्मार्ट सिटी में शहर के विकास का मुख्य घटक होगा आइसीसीसी।

मुरादाबाद, जेएनएन। मंगलवार को नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने महानगर की 60 योजनाओं में आठ का लोकार्पण व 52 का शिलान्यास किया। इसमें करीब 22 करोड़ 39 लाख रुपये की योजनाएं शामिल हैं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम में बेहतर काम करने वाली 18 सफाई मित्रों को सम्मानित किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खरीदे गए 20 कूड़ा वाहनों को हरी झंडी दिखाई। ये वाहन 3.25 करोड़ रुपये से नगर निगम ने खरीदे हैं।

नगर निगम के कार्यों की समीक्षा शुरू हुई। जिसमें सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, सड़कें, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी में अब तक हुए कामों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन स्मार्ट सिटी विद्यालय, गोशाला व ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण करने निकलेंगे। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा क‍ि मुरादाबाद में विकास तेजी से हो रहा है। स्मार्ट सिटी में सबसे मुख्य घटक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर रहेगा, जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था, ट्रंंचिंग ग्राउंड, कूड़ा उठाने की व्यवस्था समेत अन्य कामों को एक छत के नीचे से देखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17 महानगर हैं इनमें 10 स्मार्ट सिटी पहले ही घोषित हो चुके हैं। शेष सात महानगर को उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं स्मार्ट सिटी घोषित करेगी। इससे प्रदेश के सभी 17 महानगर स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। केंद्र सरकार ने जो स्मार्ट सिटी घोषित किए हैं उसमें 100 करोड़ रुपया हर साल मिलना शुरू हो चुका है। जिसमें 50 करोड़ केंद्र सरकार और 50 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार का अंश होगा। स्थानीय निकाय के सामने दो चुनौती हैं। जिन निकायों का सीमा विस्तार और जो नए नगर पंचायत घोषित हुए हैं, उनमें विकास कार्य कराना है।

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