ऋषिकेश: सीबीआइ से कराई जाए वनन्तरा प्रकरण की जांच, राज्‍य आंदोलनकार‍ियों ने सीएम को ज्ञापन भेज उठाई मांग

गुरुवार को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने ऋषिकेश तहसील परिसर में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। मंच ने वनन्तरा प्रकरण की निष्पक्ष जांच को सीबीआइ को जांच सौंपने की मांग की।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Thu, 03 Nov 2022 03:36 PM (IST) Updated:Thu, 03 Nov 2022 03:36 PM (IST)
ऋषिकेश: सीबीआइ से कराई जाए वनन्तरा प्रकरण की जांच, राज्‍य आंदोलनकार‍ियों ने सीएम को ज्ञापन भेज उठाई मांग
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने वनन्तरा प्रकरण की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर वनन्तरा प्रकरण की जांच सीबीआइ से कराने व इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में कराए जाने की मांग की है। मंच ने इस पूरे प्रकरण में डीजीपी की भूमिका पर संदेह जताते हुए उन्हें हटाने की मांग भी की है।

तहसील परिसर में क‍िया व‍िरोध प्रदर्शन

गुरुवार को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने ऋषिकेश तहसील परिसर में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। मंच ने वनन्तरा प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआइ को जांच सौंपने की मांग की। इसके अलावा मंच ने यूके एसएससी परीक्षा की भर्तियों में धांधली की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की।

सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति की भी मांग

मुख्यमंत्री को भेजे 12 सूत्रीय मांग पत्र में मंच ने राज्य में सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति करने, हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने, मूल निवास की अनिवार्यता को लागू करते हुए कट आफ डेट 1950, पूर्व की भांति लागू करने की मांग की है। इसके अलावा जिला स्तर पर लंबित चिह्नीकरण की प्रक्रिया को शुरू करने, राज्य निर्माण सेनानियों को सम्मान पेंशन देने, पेंशनधारी आंदोलनकारियों को पेंशन पट्टा आवंटित करने तथा सभी आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा देने की मांग की है। मंच ने 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण लागू करने तथा समूह ग व घ की भर्तियों में राज्य के स्थानीय बेरोजगारों को शत-प्रतिशत प्राथमिकता देने की मांग की है।

ये रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने वालों में राज्य आंदोलनकारी डीएस गुसाईं, वेद प्रकाश शर्मा, गंभीर मेवाड़, बलवीर नेगी, विक्रम भंडारी, बलवंत सिंह रांगड, लक्ष्मी बुडाकोटी, भगवत चरण रावत, हरि सिंह नेगी, राजेंद्र कंडारी, रुकम सिंह पोखरियाल, रामेश्वरी चौहान, जया डोभाल, विमला रौथान, बलवीर सिंह राठौड़, भगवती चमोली, रविंद्र कौर, जसोदा नेगी, बृजेश डोभाल, पद्मा रावत, कुंती गुसाईं, प्रेमलाल कंडवाल, कृष्णा देवी, भगवती रावत, शकुंतला कोठारी, लक्ष्मी महर, अनिता कुकशाल, अंजू गैरोला।

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