वित्तीय संकट से जूझ रहा है बंगाल, राज्यपाल ने किया दावा; ममता सरकार की श्वेत पत्र जारी करने का किया आग्रह

Kolkata ममता सरकार और बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस के बीच टकराव के बीच एक नया दावा सामने आया है। बंगाल के राज्यपाल का कहना है कि बंगाल वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। वहीं राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार से राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने को कहा है। राज्यपाल ने कहा स्थिति बहुत परेशान और स्तब्ध करने वाली है।

By Jagran NewsEdited By: Versha Singh Publish:Sun, 30 Jun 2024 04:29 PM (IST) Updated:Sun, 30 Jun 2024 04:29 PM (IST)
वित्तीय संकट से जूझ रहा है बंगाल, राज्यपाल ने किया दावा; ममता सरकार की श्वेत पत्र जारी करने का किया आग्रह
बंगाल की स्थिति को लेकर राज्यपाल बोस ने ममता सरकार से किया आग्रह (फाइल फोटो)

HighLights

  • ममता सरकार और राज्यपाल के बीच मुद्दों को लेकर टकराव
  • राज्यपाल बोस ने किया बड़ा दावा
  • बोले- बंगाल की स्थिति परेशान और स्तब्ध करने वाली है

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। राज्य सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर चल रहे टकराव के बीच बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने राज्य के वित्तीय संकट का सामना करने का दावा करते हुए ममता बनर्जी सरकार से राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने को कहा है।

राज्यपाल ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही उनका यह बयान आया है।

राजभवन द्वारा जारी एक बयान में राज्यपाल ने कहा कि बंगाल की आर्थिक स्थिति कई राजकोषीय जोखिमों और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के मुद्दों का सामना कर रही है, जो राज्य सरकार की गंभीर खामियों को उजागर करती है।

राज्यपाल बोस ने कहा कि बंगाल वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और स्थिति बहुत परेशान और स्तब्ध करने वाली है।

बयान में कहा गया है कि आर्थिक स्थिति गंभीर होने के मद्देनजर राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत बंगाल के कार्य नियमों के नियम 30 के अनुसार मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) के समक्ष राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा राज्य के लोगों की जानकारी के लिए एक श्वेत पत्र जारी करें।

राजभवन के अधिकारियों ने बताया कि सीतारमण के साथ बैठक के दौरान बोस ने मत्स्य पालन क्षेत्र पर निर्भर लोगों के लिए आर्थिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने मंत्री को मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी सौंपी।

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