Bengal News: विश्वभारती की जमीन के विवाद के बीच अमर्त्य सेन के घर जा सकती हैं सीएम ममता बनर्जी
विश्वभारती प्रशासन ने नोबेल विजेता अमर्त्य सेन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विश्वभारती की जमनी पर जबरन कब्जा किया है। इसी बीच उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम ममता बनर्जी अमर्त्य सेन के घर पर उनसे मिलने जा सकती हैं।
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कोलकाता, ऑनलाइन डेस्क। विश्वभारती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. विद्युत चक्रवर्ती ने नोबल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन पर विश्वभारती की जमीन पर जबरन दखल करने का आरोप लगाया जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसे लेकर वीसी ने अमर्त्य सेन को कई चिट्ठी लिखी है। अब जमीन को लेकर जारी इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शांतिनिकेतन स्थित अमर्त्य सेन के घर भी जा सकती हैं।
अमर्त्य सेन के घर जा सकती है सीएम ममता बनर्जी
तृणमूल सूत्रों के अनुसार पार्टी के कार्यक्रम के सिलसिले में मुख्यमंत्री बोलपुर जा रही हैं, इसी बीच वे सीएम अमर्त्य सेन के घर पर भी जा सकती हैं। यहां उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले ही वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों के प्रभाव व प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर ममता बनर्जी की संभावनाओं की बात अमर्त्य सेन ने कही थी और शांतिनिकेतन से लौटने के बाद से ही विश्वभारती के साथ उनकी बहस जारी है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सीएम अपनी ओर से अमर्त्य सेन के साथ रहने का संकेत दे सकती हैं। सीएम ममता बनर्जी 31 जनवरी को बालेपुर जा रही हैं जिस दौरान उनके अमर्त्य सेन के घर भी जाने की संभावना है।
विश्वभारती प्रबंधन ने अमर्त्य सेन को लिखा पत्र
बताते चलें कि विश्वभारती विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नोबेल पदक जयी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के संकेत दिए हैं। अमर्त्य सेन पर विश्वभारती की 13 डेसिमल जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप है। विश्वभारती प्रबंधन की ओर से गत मंगलवार को अमर्त्य सेन के शांतिनिकेतन स्थित घर के पते पर पत्र भेजकर उस जमीन को अविलंब लौटाने को कहा गया था। अब विश्वभारती प्रबंधन की तरफ से अमर्त्य सेन को एक और पत्र लिखा गया है, जिसमें कड़े शब्दों में कहा गया है कि वे उस जमीन को जितनी जल्दी हो सके, लौटा दें अन्यथा देश का कानून आपको और विश्वभारती, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, दोनों को ही विडंबना में डाल सकता है। आपको पता है कि अवैध तरीके से कब्जा करके रखी गई जमीन को छुड़ाने के लिए देश में निर्दिष्ट कानूनी प्रक्रिया है।
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