Sandeshkhali Incident: नदी पार करके संदेशखाली पहुंची NHRC की टीम, ग्रामीणों के बयान नोट कर DGP से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की छह सदस्यीय टीम ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के अशांत संदेशखाली का दौरा किया। आयोग की टीम ने महिलाओं पर यौन अत्याचार के आरोपों पर तथ्यों का पता लगाने के लिए ग्रामीणों से बात की। पूछताछ में ग्रामीणों ने तृणमूल कांग्रेस नेता शाजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Fri, 23 Feb 2024 03:58 PM (IST) Updated:Fri, 23 Feb 2024 03:58 PM (IST)
Sandeshkhali Incident: नदी पार करके संदेशखाली पहुंची NHRC की टीम, ग्रामीणों के बयान नोट कर DGP से मांगी रिपोर्ट
एनएचआरसी की टीम ने संदेशखाली में ग्रामीणों से पूछताछ की। (फोटो, जागरण वीडियो)

HighLights

  • आयोग ने ग्रामीणों से बात करके बयान नोट किए
  • आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का स्वत: संज्ञान लिया
  • मुख्य सचिव-डीजीपी से चार हफ्ते में रिपोर्ट मांगी

पीटीआई, कोलकाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की छह सदस्यीय टीम ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के अशांत संदेशखाली का दौरा किया। आयोग की टीम ने महिलाओं पर यौन अत्याचार के आरोपों पर तथ्यों का पता लगाने के लिए ग्रामीणों से बात की।

पूछताछ में ग्रामीणों ने तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) नेता शाजहां शेख (Shajahan Sheikh) और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

आयोग ने ग्रामीणों से बात करके बयान नोट किए

मानवाधिकार आयोग ने संदेशखाली के ग्रामीणों से बात करने के बाद उनके बयान नोट किए हैं। टीम नाव से कालागाछी नदी पार करने के बाद धमाखाली नौका घाट से होते हुए संदेशखाली पहुंची।

मीडिया रिपोर्ट्स का स्वत: संज्ञान लिया

बता दें कि आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का स्वत: संज्ञान लिया है कि संदेशखाली में निर्दोष और गरीब महिलाओं को परेशान किया गया और उनका यौन उत्पीड़न किया गया।

मुख्य सचिव-डीजीपी से चार हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

एनएचआरसी ने कहा कि उसने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करके संदेशखली में हुई हिंसा के संबंध में चार हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है।

मांगे गए ये जवाब

इसमें आयोग ने अपराध करने वालों के खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई, सुरक्षा और महिलाओं सहित स्थानीय लोगों में विश्वास जगाने के लिए उठाए गए कदम और हिंसा के शिकार हुए लोगों को मुआवजे को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है।

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