इमरान की गिरफ्तारी होने पर इस बार हिंसा नहीं करेगी पीटीआइ, अगले दो हफ्ते में हो सकती है गिरफ्तारी

लाहौर, पीटीआई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआइ अगले दो सप्ताह में उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में हिंसा नहीं करने का फैसला लिया है। पार्टी इस बार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की रणनीति बना रही है। पीटीआइ प्रमुख ने दावा किया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि दो सप्ताह के भीतर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।

नेताओं को विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का निर्देश

स्थानीय मीडिया के अनुसार, पार्टी ने विरोध के पैटर्न और शैली को गोपनीय रखा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहबाज सरकार द्वारा इसे विफल न किया जाए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी भी सैन्य छावनी या सरकारी संस्थान के इमारत के पास नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई है।

पार्टी सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकांश पीटीआइ नेता जो अभी भी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपे हुए हैं, उनको विरोध प्रदर्शन में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने का निर्देश दिया गया है। यह बिना गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन होगा।

मालूम हो कि गत नौ मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पूर्व पीएम की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में व्यापक हिंसा हुई थी। हिंसक विरोध प्रदर्शन में रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय सहित 20 से अधिक सैन्य प्रतिष्ठान और राज्य भवन को क्षतिग्रस्त किए गए थे और आग लगा दी गई थी। तोशाखाना मामले में हाई कोर्ट से राहतपूर्व पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी राहत मिली है।

कोर्ट ने मंगलवार को पीटीआइ प्रमुख के विरुद्ध दायर तोशाखाना मामले को अस्वीकार्य घोषित कर दिया। इमरान पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान तोशाखाना में जमा विदेशी मेहमानों से मिले कीमती उपहारों को रियायती दर पर खरीदकर उसे महंगे दाम पर बेचने का आरोप है।

पाकिस्तान चुनाव आयोग ने यह मामला दायर किया था। उधर, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने तोशाखाना और राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) पीएस190 घोटाले से संबंधित मामलों में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को फिर तलब किया है।

रातोंरात बदल दिए भ्रष्टाचार संबंधी कानून

भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में इमरान खान की मंगलवार को पेशी से पहले पाकिस्तान सरकार ने रातोंरात नियम बदल डाले। इस कानून में बदलाव से मुख्य रूप से एनएबी को अब 15 दिन की बजाय भ्रष्टाचार के संदिग्ध को 30 दिन की हिरासत मिल सकेगी।