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MP Budget 2023: प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 12वीं में प्रथम आने वाली छात्राओं को दी जाएगी ई-स्कूटी- सीएम

सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि बजट का लगभग एक तिहाई हिस्सा यानी एक लाख दो हजार करोड़ से अधिक रुपये का प्रविधान आधी आबादी यानी महिलाओं व बालिकाओं के उत्थान और विकास के लिए किया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Thu, 02 Mar 2023 12:13 AM (IST)
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सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि बजट में महिलाओं व बालिकाओं के विकास पर ध्यान दिया गया है।
भोपाल, जेएनएन। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश किया। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'बालिका स्कूटी योजना' को लेकर अपनी बात सामने रखी रखी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बालिकाओं को 'ई-स्कूटी' प्रदान की जाएंगी, ताकि बालिकाओं के सामने पेट्रोल के झंझट सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि यह योजना छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने में मददगार साबित होगी।

बजट में महिलाओं व बालिकाओं के विकास पर दिया गया ध्यान

सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि बजट में महिलाओं व बालिकाओं के विकास पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि बजट का लगभग एक तिहाई हिस्सा यानी एक लाख दो हजार करोड़ से अधिक रुपये का प्रविधान आधी आबादी यानी महिलाओं व बालिकाओं के उत्थान और विकास के लिए किया गया है।

खेलों का बजट लगभग तीन गुना बढ़ाकर किया गया सात सौ करोड़

सीएम ने शिवराज सिंह ने कहा कि इसी तरह खेलों का बजट लगभग तीन गुना बढ़ाकर सात सौ करोड़ रुपयों से अधिक कर दिया गया है। इसके साथ ही ढांचागत सुविधाओं के विकास पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपेाषण से मुक्ति दिलाने के लिए संचालित आहार अनुदान योजना के तहत बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत

सीएम शिवराज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपये डाले जाएंगे। इसके लिए बजट में आठ हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। वहीं प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़, मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना में 929 करोड़, कन्या विवाह एवं निकाह योजना में 80 करोड़, विभिन्न सामाजिक पेंशनों में 3, 525 करोड़ को सम्मिलित करते हुए महिलाओं के लिए वर्ष 2023-24 में कुल 1 लाख 2 हजार 976 करोड़ के प्रविधान प्रस्तावित किया गया है।

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