सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य बीमा, होम लोन... मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने पत्रकारों के लिए खोला पिटारा

भोपाल, ऑनलाइन डेस्क। भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों के हितों के लिए संकल्पबद्ध है। पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार बीमा सहित कई योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। अब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की पहल की जाएगी। बीमारी की स्थिति में पत्रकारों की आर्थिक सहायता बढ़ाई जाएगी। बीमा के प्रीमियम का वहन मध्य प्रदेश सरकार करेगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह पत्रकार समागम में किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी का गठन शीघ्र किया जाएगा। इस कमेटी में वरिष्ठ पत्रकार सदस्य रहेंगे। कमेटी द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

दोगुनी होगी पत्रकार सम्मान निधि

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि 10000 से बढ़कर 20000 रुपये की जाएगी। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकारों के स्वर्गवास पर उनकी पत्नी/पति को एकमुश्त 800000 रुपये दिए जाएंगे।

आवास ब्याज अनुदान की सीमा 30 लाख रुपए की

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा को 25 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए किया जाएगा। अधिमान्य पत्रकार के बेटे/बेटियों की शिक्षा के लिए अगर कोई बैंक से लोन लेता है तो 5 साल तक राज्य सरकार उस ब्याज पर 5% अनुदान देगी।

छोटे शहरों के पत्रकारों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

छोटे कस्बों शहरों के पत्रकारों को आवश्यकता के अनुसार भोपाल में डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से दिया जाएगा। पत्रकार सोसाइटियों को जमीन देकर उनके लिए कॉलोनी की व्यवस्था की जाएगी।

अधिमान्‍यता प्राप्‍त पत्रकारों को आवास ऋण ब्‍याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख की जाएगी, साथ ही... pic.twitter.com/h39LcaboIQ

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 7, 2023

बीमा की बढ़ी हुई राशि सरकार भरेगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 65 साल से अधिक के उम्र के सीनियर पत्रकारों और उनके जीवन साथी की संपूर्ण प्रीमियम राशि सरकार भरेगी। इसके लिए बीमा प्रीमियम की तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर रहे हैं।

पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान (सामान्य) 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया जाएगा। गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाएगा।

स्टेट मीडिया सेंटर होगा खास

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार भवन के नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर बनाया जायेगा। इस स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा दिया जाएगा। स्टेट मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस के लिए सभागार की व्यवस्था रहेगी। यहां पत्रकार बंधुओं के बैठने एवं चर्चा करने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, कैंटीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

पत्रकारों के लिए बड़े एलान

• पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन होगा।
• जिला स्तर पर पत्रकारों की सोसायटी के लिए कॉलोनी हेतु जमीन आवंटन की व्यवस्था की जाएगी।
• छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकारों को डिजिटल तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था जनसंपर्क विभाग द्वारा की जाएगी।
• मध्य प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रति माह दी जाने वाली सम्मान निधि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये की गई।
• सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को एक मुश्त आठ लाख की राशि दी जाएगी।
• अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि सीमा ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख की गई।
• 65 साल से अधिक के उम्र के सीनियर पत्रकारों और उनके जीवन साथी की संपूर्ण प्रीमियम राशि सरकार भरेगी।
• बीमा प्रीमियम की तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर हुई।
• पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार और गंभीर बीमारियों के लिए 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा।
• मालवीय नगर, भोपाल में नवीन पत्रकार भवन बनाया जाएगा और उसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा भी देंगे।
• पत्रकार भवन में सभागार, बैठने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, कैंटीन समेत अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।
• पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लेने पर उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इस दौरान सीएम ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी होते हैं। इनके बिना राष्‍ट्र का निर्माण असंभव है। पत्रकार जब राष्‍ट्र एवं समाज सेवा में निरंतर कार्यरत रहते हैं, तो सरकार का भी कर्तव्‍य है कि आपके योगदान को पहचानते हुए आपका ध्यान रखे।