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Hijab Row: कर्नाटक के बाद इस राज्‍य में भी स्‍कूलों में हिजाब पर लगेगा बैन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

Hijab Ban in Madhya pradesh कर्नाटक के स्‍कूलों में हिजाब बैन करने के बाद अब मध्‍य प्रदेश में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि हिजाब स्कूल यूनिफार्म का हिस्सा नहीं इसलिए इस पर बैन लगना चाहिए।

By Babita KashyapEdited By: Updated: Wed, 09 Feb 2022 10:12 AM (IST)
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मध्य प्रदेश में भी स्कूलों में हिजाब पर लगेगा प्रतिबंध
भोपाल, जेएनएन। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के बाद अब मध्य प्रदेश में भी तैयारी की जा रही है। राज्य के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को इस संबंध में बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि हिजाब स्कूल यूनिफार्म का हिस्सा नहीं, इसलिए इस पर बैन लगना चाहिए। इसे धारण करने वाले को इसे अपने घर में धारण करना चाहिए। राज्य में अगर कोई हिजाब पहनकर स्कूल आता है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। 

इंटरनेट मीडिया पर मंत्री का यह बयान आते ही विवाद भी शुरू हो गया। लगातार हो रही प्रतिक्रियाओं के बीच मंत्री इंदर सिंह परमार ने देर शाम एक बार फिर इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि राज्य में आगामी शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में नया ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। विभाग इस पर काम कर रहा है। ड्रेस कोड में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि स्कूलों में समानता और अनुशासन की भावना हो। नया ड्रेस कोड तैयार होते ही अगले सत्र के लिए विभाग द्वारा स्कूलों को सूचित कर दिया जाएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कर्नाटक में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद पर भी कहा कि स्कूल यूनिफार्म को लेकर जानबूझकर देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारत की मान्यता है कि जिस परंपरा में लोग रहते हैं, उसे अपने घरों में भी उसका पालन करना चाहिए। स्कूलों के लिए जो यूनिफार्म कोड लागू किया गया है उसका पालन होना चाहिए।

कांग्रेस विधायक ने जतायी आपत्ति, प्रतिबंध लागू नहीं होने देंगे

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री के बयान के बाद अपना एक वीडियो ट्वीट कर कहा है कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाना तो दूर की बात है। यह देश गांधी की विचारधारा और उस संविधान से चलेगा जो बाबासाहेब अंबेडकर ने दिया है। यह देश गोडसे की विचारधारा और आपकी (प्रतिबंध लगाने वाले मंत्री) शर्तों पर नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में ऐसा जो भी प्रस्ताव होगा, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसे किसी भी हाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा।

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