'समाधान ऑनलाइन' में देरी पर मुख्यमंत्री ने अपनाया कड़ा रुख, विद्युत महाप्रबंधक समेत 11 अधिकारी निलंबित

जेएनएन, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आमजन की शिकायतें हल करने में देरी करने पर विद्युत महाप्रबंधक सहित विभिन्न विभागों के 11 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। साथ ही उनके ऊपर के अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के लिए कहा है। वह सोमवार को मंत्रालय में 'समाधान ऑनलाइन' के प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।

बेहतर काम करने वाले कर्मचारी होंगे प्रोत्साहित

उन्होंने कहा कि हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं। शासकीय कार्यों में लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी। देरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों में शिकायतों के समाधान की गहन समीक्षा कर बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारी -अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

उन्होंने समाधान ऑनलाइन में 12 जिलों की चयनित जन समस्याओं के संबंध में चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

लंबित प्रकरणों को समय सीमा में अभियान चला कर निपटाएं

मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश स्तर पर सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर ऐसा वातावरण बनाएं जिससे लोग निर्भय होकर अपनी बात और शिकायत सक्षम अधिकारी के सामने रख सकें। विकास, जन कल्याण और मूलभूत सेवाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों को जिला स्तर पर समय सीमा निर्धारित कर अभियान चला कर निपटाया जाए। अभियान की जिले के साथ राज्य स्तर पर निगरानी की जाए। विभागीय स्तर की गलतियों को नजर अंदाज नहीं किया जाएगा।

इस कारण किया निलंबित

सीएम ने रायसेन जिले से दुर्गा प्रसाद द्वारा बिजली के बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायत पर विद्युत कंपनी के महाप्रबंधक को निलंबित करने का निर्देश दिया। खंडवा में एक बेटी के गुम होने पर एफआईआर दर्ज न होने व समय पर कार्रवाई न होने संबंधी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने रोष प्रकट किया। प्रकरण में लापरवाही करने पर उपनिरीक्षक को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में इस प्रकार के प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाए और पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जाए।

इन जिलों और विभागों की प्रशंसा

मुख्यमंत्री ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सराहा। श्रेष्ठ प्रदशर्न वाले जिलों क्रमश: कटनी, विदिशा, सीहोर, सिंगरौली व सागर की सराहना की गई। इसी प्रकार उच्च प्रदर्शन वाले विभागों के अंतर्गत ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा गृह विभाग को भी सराहा गया।

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