MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले, डाटा को सुरक्षित रखने के लिए बनेगी कमेटी; बैकलॉग भर्तियों पर होगी नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। गुरुवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडियाकर्मियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में नकद राशि ले जाने वाले वाहनों के लिए गृह विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने की अनुमति कैबिनेट द्वारा दी गई।

वाहन में नकदी ले जाने के लिए आया नियम

नए नियमों के तहत एक बार में पांच करोड़ रुपए से अधिक नकदी वाहन में नहीं ले जाई जा सकेगी। कम से कम दो सुरक्षा गार्ड ड्राइवर रखने होंगे। वाहन सात वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रहेगा।

इसके साथ ही कैबिनेट ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार नियमों को लागू करने की अनुमति दी। इसमें किसी भी सुरक्षा एजेंसी को तभी कार्य करने की अनुमति होगी, जब वह केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करेगी। एक-एक कर्मचारी का चरित्र सत्यापन होगा। प्रदेश में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड की दिशा में सरकार काम करेगी। इसके लिए निजी एजेंसी का सहयोग लिया जाएग।

स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था होगी लागू

बैकलॉग के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का फैसला लिया गया। कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते/राहत में की गई वृद्धि का कैबिनेट में अनुमोदन किया।

इसके साथ ही किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था को जारी रखने का अनुसमर्थन किया गया।

कैबिनेट ने स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय भी लिया।

इसमें केंद्र सरकार के साफ्टवेयर और सर्वर का उपयोग प्रदेश द्वारा किया जाएगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होगा। एक व्यक्ति के नाम दो जगह नहीं होंगे। साथ ही खाद्यान्न का परिवहन करने वाले वाहनों कीनिगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा।

न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा

इंदौर स्थित सिरपुर वेटलैंड रामसर साइट के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एकीकृत प्रबंधन परियोजना राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के माध्यम से 61 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया।

9 सितंबर 2022 को वन परिक्षेत्र लटेरी जिला विदिशा में हुई गोलीबारी की घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल एक बार फिर छह माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब आयोग का कार्यकाल 22 दिसंबर 2024 तक रहेगा।

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