Online Games पर नियंत्रण के लिए MP सरकार ने बनाई टास्क फोर्स, गृह सचिव समेत कई लोगों को बनाया गया सदस्य

भोपाल, जेएनएन।  मध्य प्रदेश में आनलाइन गेम के नाम पर गैंबलिंग(जुआ) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार टास्क फोर्स का गठन किया है। अपर मुख्य सचिव गृह डा. राजेश राजौरा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए निर्देश, वैधानिक स्थिति और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण करके सरकार को अनुशंसा करेगी।

कई राज्यों का अध्ययन करते हुए तैयार किया गया प्रारूप 

समिति में प्रमुख सचिव विधि, संचालक लोक अभियोजन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआइडी और मध्य प्रदेश भवन, प्रबंध संचालक राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम और गृह सचिव को सदस्य बनाया है।

आनलाइन गेम्स से बच्चों पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने अधिनियम बनाने की तैयारी की थी। इसके लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों के कानूनों का अध्ययन करके प्रारूप तैयार किया गया था।

गृह विभाग ने किया टास्क फोर्स का गठन 

तमिलनाडु के कानून को न्यायालय द्वारा रद किए जाने के बाद उन्हीं गेम्स को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें पैसा लगाया जाता है। साथ ही जो भी इन खेलों का विज्ञापन करते हैं, उन्हें भी कानून के दायरे में लाना प्रस्तावित किया गया था। 28 नवंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक में प्रारूप प्रस्तुत किया गया था।

इसे मुख्य सचिव ने यह कहकर लौटा दिया था कि केंद्र सरकार इसको लेकर कानून बनाने का काम कर रही है। ऐसे में राज्य द्वारा अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस बैठक में ही टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया था। इसके पालन में शुक्रवार को गृह विभाग ने टास्क फोर्स गठित कर दी।

इससे पहले गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर कराधान के बारे में विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GOM) ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी। समूह का गठन जीएसटी परिषद ने किया है। सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद शनिवार को होने वाली बैठक में रिपोर्ट पर विचार कर सकती है।

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