MP News: CM शिवराज का लाखों लोगों को तोहफा, सु-राज कॉलोनी योजना के तहत राज्य की 2,792 कॉलोनियां की नियमित
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य भर में सु-राज कॉलोनी योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य की 2792 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की गई है। साथ ही सीएम ने चेतावनी दी कि भविष्य में आवासीय कॉलोनी विकसित करने वालों को सभी परमिशन लेनी होगी और ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जबलपुर, पीटीआई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बनाने के लिए जोरो-शोरों से तैयारियों में लगी हुई है। सभी पार्टियों ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करना शुरू कर दिया है।
इसी बीच, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य भर में 2,792 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। इसके बाद लगभग 35 लाख निवासियों को लाभ होने की उम्मीद है। सीएम चौहान ने शुक्रवार को इस बात की घोषणा की है।
दो हजार से ज्यादा कॉलोनियां हुई वैध
सीएम शिवराज सिंह चौहान शहीद स्मारक पर एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "मुझे उन 2,792 कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से यह जमीन खरीदी है।
लोगों ने जमीन खरीदने के लिए कड़ी मेहनत की है और पसीना बहाया है।" सीएम ने कहा, "यह हर कीमत पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जमीन खरीदने वाले लोगों को परेशानी न हो।"
सु-राज कॉलोनी योजना का शुभारंभ
सीएम चौहान ने जबलपुर से सु-राज कॉलोनी योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह भी वर्चुअली जुड़े थे। इस अवसर पर उन्होंने 130 करोड़ 15 लाख रुपये की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।
इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीक, विधायक अजय विश्नोई, डॉ. अभिलाष पांडे, अशोक रोहाणी, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, नंदनी मरावी, सुशील इंदु तिवारी, ननि अध्यक्ष रिकुंज विज, पूर्व मंत्री अंचल सोनकर, शरद जैन,कमलेश अग्रवाल, स्वाति गोडबोले आदि भी मौजूद रहे।
बिल्डरों को दी गई चेतावनी
हालांकि, चौहान ने चेतावनी दी कि भविष्य में आवासीय कॉलोनी विकसित करने वालों को सभी परमिशन लेनी होगी और ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा, "भविष्य में बिल्डर अनुमति लेकर ही कॉलोनी विकसित करें, बिल्डर की गलतियों का खामियाजा जनता नहीं भुगतेगी, बल्कि ऐसी स्थिति में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।