Shivraj Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में 5 रुपये में मिलेगा भोजन, छह मेडिकल कॉलेज को भी मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले अब 7 जुलाई तक करने की अनुमति दी गई। यह अवधि अभी 30 जून तक निर्धारित की गई थी। बैठक में लाडली बहना सेना के गठन के बारे में चर्चा की गई। यह कार्य 15 जुलाई से 15 अगस्त तक किया जाएगा।
By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Wed, 28 Jun 2023 03:37 PM (IST)
भोपाल (मध्य प्रदेश), ऑनलाइन डेस्क। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले अब 7 जुलाई तक करने की अनुमति दी गई। पहले यह अवधि 30 जून तक निर्धारित की गई थी। बैठक में लाडली बहना सेना के गठन के बारे में चर्चा की गई। यह कार्य 15 जुलाई से 15 अगस्त तक किया जाएगा।
10 जुलाई से लाडली बहना कार्यक्रम फिर से शुरू होगा, जिसमें 21 साल की महिलाओं को योजना में शामिल किया जाएगा। जुलाई के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे।गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नगर निगम के साथ नगरपालिका स्तर तक दीनदयाल रसोई योजना संचालित की जाएगी। इसमें खाना खाने वालों से 10 रुपए के स्थान पर 5 रुपए ही लिए जाएंगे।
प्रदेश में होंगे 30 मेडिकल कॉलेज
वहीं, इस कैबिनेट बैठक के दौरान और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का भी फैसला किया गया है।प्रत्येक महाविद्यालय में 100-100 सीट MBBS की शामिल रहेंगी। इन कॉलेजों के खुलने के बाद प्रदेश में इन कॉलेजों के खुलने के बाद प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे।
भाजपा की सरकार आने से पहले प्रदेश में कुल 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की जो खरीद हुई है, उस पर मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह प्रति 100 रुपए की खरीदी पर एक रुपए 70 पैसे शुल्क लगता है।
कैबिनेट बैठक में कृषि और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को 24 हजार करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। साल 2023-24 के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई दर से कम पर सरकार उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराती है। इस अंतर की राशि को अनुदान के रूप में विद्युत वितरण कंपनियों को दिया जाएगा। इसमें 18 हजार करोड़ रुपए का अनुदान किसानों को सस्ती दर पर दी जाने वाली बिजली के लिए भी है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।