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Madhya Pradesh: राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों की हुई चांदी, इसी सप्ताह बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का होगा भुगतान

मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को चार प्रतिशत बढ़ाया गया था। पहले इसका भुगतान मार्च में किया जाना था लेकिन सभी कर्मचारियों को इसी सप्ताह बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। (जागरण फोटो)

By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Thu, 02 Feb 2023 10:35 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को इसी सप्ताह बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का होगा भुगतान

भोपाल,ऑनलाइन डेस्क। मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को चार प्रतिशत बढ़ाया गया था। लेकिन बढ़े हुए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ लोगों को मार्च में प्राप्त होता। लेकिन अब उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए मार्च तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। सभी कर्मचारियों को इसी सप्ताह बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

34 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया गया था मंहगाई भत्ता

वित्त विभाग ने सभी मध्य प्रदेश के सभी विभागों को बढ़े हुए भत्ते के देयक कोषालय में लगाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 27 जनवरी को सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था। उन्होंने मंहगाई भत्ते को 34 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने के आदेश जारी किए थे। विभाग प्रतिमाह 20 तारीख के बाद वेतन के देयक कोषालय में लगाते हैं ताकि एक तारीख को कर्मचारियों को उनका वेतन दिया जा सके।

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वित्त विभाग ने सीएम के आदेश को 27 जनवरी से किया था लागू

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा 21 जनवरी को ही कर दी थी। लेकिन इसके बाद 27 जनवरी को वित्त विभाग ने मंहगाई भत्ता बढ़ने के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन आदेश के दौरान दो दिन में देयक वापस लेकर नए देयक लगाना संभव नहीं था। इसलिए वित्त विभाग ने यही फैसला किया था कि बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का भुगतान कर दिया जाएगा।

इसी सप्ताह मिलेगा बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता

वित्त विभाग के सचिव ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि जिन विभागों ने 34 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ देयक जमा किए थे। उन सबसे चार प्रतिशत महंगाई भत्ते के देयक अलग कर ले लिया जाएगा। जिसके बाद वह देयक लेकर उसका इसी सप्ताह भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे किसी को कोई आर्थिक हानि नहीं होगी।

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