'आदिवासी समाज के उत्थान और सम्मान के लिए समर्पित रही सरकार', PM मोदी ने 7500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झाबुआ में आयोजित जनजातीय महासभा में 7550 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया एवं टंट्या मामा भील विश्व विद्यालय के स्थापना की घोषणा की। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम मोदी का अभिनंदन कर प्रदेश की जनता की तरफ से विकास की सैागातों के लिए आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आज जनजातीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आना केवल हम सब के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सौभाग्य है। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जनजातीय वर्ग गौरवांवित है। आज डबल इंजन की सरकार में मध्यप्रदेश में तीव्र गति से विकास हो रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री आज 7500 करोड रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर प्रदेश को अनेकों सौगातें दे रहे हैं ।

ये मोदी की गारंटी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हमारी सरकार आदिवासी समाज के उत्थान, गौरव और सम्मान के लिए समर्पित रही है। हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, देश का गौरव है। आपका सम्मान भी, और आपका विकास भी, ये मोदी की गारंटी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। हमने वोट बैंक के लिए नहीं, आदिवासी समाज के स्वास्थ्य के लिए सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया। आज जो सबसे वंचित है, सबसे पिछड़ा है, हमारी सरकार में वो सबसे पहली प्राथमिकता है। समाज में जो सबसे आखिरी वर्ग होता था, हमने विकास में उसे सबसे पहला दर्जा दिया है।

मध्य प्रदेश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दे रही भाजपा

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दे रही है। पूर्व की केन्द्र सरकार के 10 वर्षों में मध्यप्रदेश को रेलवे के विकास के लिए जितना पैसा मिला, आज हम उससे 24 गुना ज्यादा पैसा MP के लिए भेज रहे हैं। आदिवासी पट्टों में स्कूलों की कमी के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता था। हम आदिवासी बच्चों के लिए देश भर में एकलव्य आवासीय स्कूल खुलवा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे पिछड़े जनजातीय समूहों के लिए हमने पीएम-जनमन योजना शुरू की। जो जनजातीय समाज अब तक विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जनमन योजना के तहत उनका तेज विकास शुरू किया गया है। इसका लाभ इस क्षेत्र की बैगा, भारिया और सहरिया जैसे जनजातीय समूहों को होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7550 करोड़ रुपये की 22 विकास परियोजनाओं की सौगातें दीं

इन परियोजनाओं का शिलान्यास 

•  रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की रखी आधार शिला
• सीएम राइज विद्यालय रजला, झाबुआ।
• 3 लीगेसी अपशिष्ट डम्प साइट प्रोजेक्ट।
• 14 शहरी जलप्रदाय योजनाएं।
•  तलावड़ा बांध परियोजना ।
• 7 विद्युत उप केन्द्रों का शिलान्यास।

इन परियोजनाओं का लोकार्पण

• इंदौर-देवास-उज्जैन रेलवे लाइन दोहरीकरण
•  इटारसी- उत्तर-दक्षिण ग्रेड सेपरेटर एवं यार्ड रीमॉडलिंग
• बरखेड़ा-बुदनी-इटारसी को जोड़ने वाली तीसरी लाइन
•  हरदा-बैतूल 4 लेन सड़क मार्ग
• उज्जैन देवास सेक्सन सड़क मार्ग
• इंदौर-गुजरात एमपी सीमा खंड को चार लेन (16 किमी)
•  चिचोली-बैतूल 4 लेन सड़क मार्ग
• उज्जैन-झालावाड़ सेक्शन सड़क मार्ग
• 50 ग्राम पंचायतों में नल-जल योजना
• 6 विद्युत उप-केंन्द्र
•  नर्मदापुरम जल प्रदाय योजना

पीएम मोदी ने दीं अन्य महत्वपूर्ण सौगातें

• स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख पत्रकों का वितरण
• 1.98 लाख महिला हितग्राहियों को आहार अनुदान योजना की राशि का का वितरण ।
•  पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 56 की करोड़ की राशि का अंतरण।
• क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्व विघालय,खरगोन की स्थापना की घोषणा।

विभिन्न परियोजनाओं से होने वाले लाभ

• रतलाम, मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से यात्रियों को सुगम एवं आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।
• पेयजल व सिंचाई परियोजनाओं से नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिलेगा एवं कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
•  सीएम राइज़ विद्यालय से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वस्तरीय शिक्षा मिलेगी।
• लीगेसी डम्प साइट प्रोजेक्ट, अपशिष्ट का प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।
• 13 विद्युत उपकेंद्रों के माध्यम से बिजली की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
•  विभिन्न सड़कों के विकास एवं विस्तार से सुगम यातायात एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
•  अतिरिक्त रेलवे लाइनों से आवागमन की बेहतर सुविधा एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।

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