बदलापुर दुष्कर्म मामला: पुलिस ने किया लाठीचार्ज, तीन अधिकारी सस्पेंड; फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस

पीटीआई, मुंबई। मुंबई में ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला तूल पकड़ रहा है। अब इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया।

उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट किया, "ड्यूटी में लापरवाही के लिए बदलापुर पुलिस स्टेशन से जुड़े वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षक और हेड कांस्टेबल को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।"

SIT के गठन का दिया गया आदेश

देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, राज्य सरकार पहले ही दो छात्राओं के कथित यौन शोषण की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दे चुकी है।

#WATCH | "The incident of rape in Badlapur is very serious, I strongly condemn this incident. The state government has formed an SIT under the leadership of a woman officer of IG rank to investigate the case. The government is trying to get the case to the fast-track court so… pic.twitter.com/bR2NVK8ZnW

— ANI (@ANI) August 20, 2024

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बता दें कि मामले के विरोध में बदलापुर रेलवे स्टेशन पर एकत्र प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। जीआरपी कमिश्नर रवींद्र शिसवे का कहना है, "ट्रैक को साफ कर दिया गया है और रिपोर्ट रेलवे परिचालन को भेजी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिचालन शुरू किया जा सके। "

#WATCH | Maharashtra | Badlapur alleged sexual assault case | GRP Commissioner Ravindra Shisve says, "The track has been cleared and the report will be sent to the Railway operations to ensure that the operations can be started..." pic.twitter.com/JMpTFABarN— ANI (@ANI) August 20, 2024

'पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके'

इससे पहले, फडणवीस ने ठाणे पुलिस आयुक्त को मामले को फास्ट-ट्रैक अदालत में चलाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था, बदलापुर में रेप की घटना बेहद गंभीर है, मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। फडणवीस ने आगे कहा था, राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए आईजी रैंक की महिला अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि पीड़ित लड़कियों के माता-पिता को उनकी शिकायत लेने से पहले बदलापुर पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक इंतजार कराया गया।