Maharashtra: दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे को गोद लेने के बाद उसका DNA टेस्ट कराना सही नहीं: बॉम्बे HC
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे को गोद लेने के बाद उसका डीएनए टेस्ट कराना बच्चे के हित में नहीं होगा। न्यायमूर्ति जी ए सनप की एकल पीठ ने 10 नवंबर को 17 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी। लड़की ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को गोद ले लिया।
पीटीआई, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे को गोद लेने के बाद उसका डीएनए टेस्ट कराना बच्चे के हित में नहीं होगा।
न्यायमूर्ति जी ए सनप की एकल पीठ ने 10 नवंबर को 17 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी।
लड़की ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को गोद ले लिया।
पीठ ने पहले पुलिस से जानना चाहा कि क्या उन्होंने पीड़िता से पैदा हुए बच्चे का डीएनए परीक्षण कराया था।
हालाँकि, पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि पीड़िता ने जन्म देने के बाद बच्चे को गोद लेने के लिए रखा है।
उन्होंने कहा कि बच्चे को पहले ही गोद लिया जा चुका है और संबंधित संस्थान गोद लेने वाले माता-पिता की पहचान का खुलासा नहीं कर रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह उचित था।
एचसी ने कहा, यह ध्यान रखना उचित है कि तथ्यात्मक स्थिति में चूंकि बच्चे को गोद लिया गया है, इसलिए उक्त बच्चे का डीएनए परीक्षण बच्चे और बच्चे के भविष्य के हित में नहीं हो सकता है।
आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि हालांकि पीड़िता 17 साल की थी, लेकिन उनका संबंध सहमति से बना था और उसे इस बात की समझ थी।
पुलिस का मामला यह था कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसे गर्भवती कर दिया।
आरोपी को 2020 में उपनगरीय ओशिवारा पुलिस ने भारत दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया था।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि वह इस स्तर पर आरोपी की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकता कि पीड़िता ने संबंध के लिए सहमति दी थी, लेकिन चूंकि आरोपी 2020 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।
एचसी ने कहा कि हालांकि आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन विशेष अदालत द्वारा अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं।
जज ने कहा, निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना बहुत कम है। आरोपी 2 साल 10 महीने से जेल में है। इसलिए, मेरे विचार में, अभियुक्त को आगे जेल में कैद करना उचित नहीं है।
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