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शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला, राहुल नार्वेकर बोले- याचिकाओं पर न विलंब करूंगा और न ही...

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि वह शिवसेना के कुछ विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने में देर नहीं करेंगे लेकिन जल्दबाजी में निर्णय नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को विधानसभा अध्यक्ष को निश्चित समय के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। नार्वेकर ने कहा कि मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण दिल्ली जा रहा हूं।

By Jagran NewsEdited By: Anurag GuptaUpdated: Thu, 21 Sep 2023 11:56 PM (IST)
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (फाइल फोटो)
मुंबई, पीटीआई। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि वह शिवसेना के कुछ विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने में देर नहीं करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में भी निर्णय नहीं करेंगे। वह जो निर्णय लेंगे वह संवैधानिक होगा।

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विगत वर्ष जून में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना बंट गई थी। शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने दल-बदल विरोधी कानूनों के तहत शिंदे सहित कई विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को विधानसभा अध्यक्ष को निश्चित समय के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। बता दें कि राहुल नार्वेकर गुरुवार शाम दिल्ली रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि वह वहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय करने से पहले कानून विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे।

दिल्ली में कई बैठकें करेंगे नार्वेकर

दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि मैं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण दिल्ली जा रहा हूं। वहां कई बैठकों में भाग लेना है, जबकि शिंदे गुट के प्रवक्ता विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे मामले की पैरवी कर रहे वकील दिल्ली में हैं। उनसे चर्चा करना जरूरी है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट का सटीक आदेश समझना भी जरूरी है। इसके लिए राहुल नार्वेकर दिल्ली गए हैं।

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क्या कुछ बोले संजय राउत?

दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाएंगे। हालांकि, वे बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान और कानून की अपनी सीमाएं होती हैं। विधानसभा अध्यक्ष को फैसला करना ही है। वरना भारत के संवैधानिक इतिहास में उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं।

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