आयकर विभाग देगा सर्वेक्षण की पूरी जानकारी, BBC ऑफिस में हुए सर्वे पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

मुंबई, पीटीआई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और आयकर विभाग बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में किए गए सर्वे के बारे में विवरण साझा करेगा। भारत में बीबीसी कार्यालयों पर आयकर सर्वे के बारे में पूछे जाने पर ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा, कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जहां कुछ अनियमितताएं होती हैं, वहां आयकर विभाग समय-समय पर सर्वे करता है। 

जब सर्वे समाप्त हो जाता है, तो सूचना साझा करने के लिए आयकर विभाग प्रेस नोट जारी करता है या प्रेस वार्ता आयोजित करता है। मुझे विश्वास है कि जब आयकर विभाग अपना सर्वे पूरा कर लेगा, तो वह विवरण साझा करेगा।

आयकर विभाग विवरण करेगा साझा

ठाकुर ने कहा, "जब सर्वेक्षण समाप्त हो जाते हैं, तो यह सूचना साझा करने के लिए एक प्रेस नोट जारी करता है या एक प्रेस वार्ता आयोजित करता है। मुझे विश्वास है कि जब आयकर विभाग अपना सर्वेक्षण पूरा करेगा, तो यह आपके साथ विवरण साझा करेगा।"

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आयकर विभाग ने मंगलवार को कथित कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में सर्वेक्षण अभियान चलाया। यूके स्थित ब्रिटिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ "पूरी तरह से सहयोग" कर रहा था और उम्मीद है कि स्थिति "जितनी जल्दी हो सके" हल हो जाएगी।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकारी एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने बीबीसी को दुनिया का ''सबसे भ्रष्ट'' संगठन करार दिया और कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। भाटिया ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ 'जहरीली' रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और कहा कि इसका प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा साथ-साथ चलता है।

दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए भाटिया ने कहा, आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी तरह से कानून सम्मत है। अगर कोई एजेंसी या कंपनी भारत में काम करती है, चाहे वह मीडिया या अन्य काम से जुड़ी हो, तो उसे स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा। ग्लोबल हिंदू फेडरेशन ने आयकर विभाग की कार्रवाई का समर्थन किया है। महासंघ के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा, एक 'उपनिवेशवादी सहयोगी' के रूप में बीबीसी हमारे सिर पर बिना किराया चुकाए रह रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में वह वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त है।

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