'स्पीकर पर BJP और केंद्र का दबाव, इसलिए अयोग्यता याचिका के सुनवाई में हो रही देरी', शिवसेना UBT नेता का दावा
शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे ने मंगलवार को कहा कि शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर केंद्र या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से दबाव हो सकता है।
By Shalini KumariEdited By: Shalini KumariUpdated: Tue, 26 Sep 2023 04:11 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआई। शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे ने मंगलवार को कहा कि शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर केंद्र या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से दबाव हो सकता है।
शिवसेना के विभाजित होने के बाद एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया और मुख्यमंत्री बने। इसके बाद शिवसेना के ठाकरे गुट ने शिंदे और कुछ कैबिनेट मंत्रियों सहित उनका समर्थन करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी।
13 अक्टूबर को करेंगे सुनवाई
सोमवार को शिंदे और ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों की दलीलें सुनने के बाद, नार्वेकर ने शिंदे समूह के विधायकों के खिलाफ दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर 13 अक्टूबर को आधिकारिक सुनवाई करने का फैसला किया।समय बर्बाद कर रहे अध्यक्ष
इसको लेकर विधान परिषद में विपक्ष के नेता दानवे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अध्यक्ष समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें लगता है कि उन पर केंद्र या भाजपा का दबाव हो सकता है। वह हर चीज में समय ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर होता है।"
कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा नागपुर
भारी बारिश के कारण नागपुर में बाढ़ जैसी स्थिति के लिए सेना (यूबीटी) नेता ने स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। शहर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद दानवे ने रवि भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, "नागपुर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है और बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज किया जा रहा है। नागपुर में किए गए काम के सभी दावे सिर्फ दिखावा है और लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है।"उन्होंने कहा कि सड़कों के बड़े पैमाने पर कंक्रीट के इस्तेमाल ने पर्यावरण को प्रभावित किया है और लोगों को बारिश के बीच बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर किया है। दानवे ने कहा, "जिला प्रशासन को पंचनामा करने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है, ताकि सभी प्रभावित घरों को कवर किया जा सके।"यह भी पढ़ें: 'महिलाओं के लिए नीतियां बनाने वाला महाराष्ट्र था पहला राज्य...', एनसीपी प्रमुख शरद पवार आरक्षण को लेकर बोले
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