'हमें बहुत दुख पहुंचा...' अजित पवार के अफसोस वाले बयान पर सुप्रिया सुले ने क्या कह दिया?
विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासत गर्माने लगी है। अजित पवार के बयान पर अब उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने पलटवार किया। सुले ने महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना की भी आलोचना की। सुप्रिया ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव का असर है। दो साल पहले किसी को भी बहनों की चिंता नहीं थी। यह सरकार सबकुछ वोट की खातिर करती है।
एएनआई, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख एवं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान पर उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने पलटवार किया। सुले ने अजित पर निजी रिश्तों को राजनीति से जोड़ने का आरोप लगाया। सुले ने कहा कि दुख की बात है कि हमारे भाई रिश्तों और राजनीति में अंतर नहीं कर सके। रिश्तों में पैसा और राजनीति नहीं लानी चाहिए। मगर हमारे भाई यह समझ नहीं सके। हमें इससे बहुत दुख पहुंचा है।
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बता दें कि कुछ दिन पहले ही अजित पवार ने बारामती लोकसभा सीट पर चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने पर दुख जताया था। उन्होंने कहा था कि परिवार में राजनीति को घुसने नहीं देना चाहिए था।
सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते: सुले
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने लाडली बहन योजना पर एनडीए पर निशाना साधा और महिलाओं से अपने खातों से पैसे निकालने का अनुरोध किया। सुले ने कहा, "मैं अपनी लाडली बहन से अनुरोध करती हूं कि वे जल्दी से जल्दी पैसे निकाल लें, क्योंकि आप इस सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। यह भाजपा सरकार नहीं, एनडीए सरकार है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं।"
रवि राणा के बयान का दिया हवाला
लाडली बहन योजना पर भाजपा विधायक रवि राणा के बयान का हवाला देते हुए सुले ने कहा कि सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। भाजपा के अपने विधायक कहते हैं कि अगर उन्हें वोट नहीं मिले तो वे लड़कियों और बहनों के खातों से पैसे वापस ले लेंगे और उन्हें पता है कि यह कैसे करना है? यह बेहद दुखद है।
वोट के लिए सरकार सबकुछ करती है
सुले ने कहा कि, "यह सरकार सिर्फ वोट के लिए सब कुछ करती है। वे सच्चे इरादे से कुछ नहीं करते। यह लोकसभा चुनाव का असर है। दो साल पहले किसी ने बहनों के लिए कोई स्नेह या चिंता नहीं दिखाई। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल लाडली बहन योजना की शुरूआत की। इसके तहत 21-65 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान हैं, जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है।