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Maharashtra Election: महाराष्ट्र में कब होंगे विधानसभा चुनाव? CM शिंदे ने दिए संकेत

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है।शिंदे ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास वर्षा में मीडियाकर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए दो चरण का मतदान बेहतर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीटों के बंटवारे को 8 से 10 दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

By Agency Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Sun, 15 Sep 2024 04:42 PM (IST)
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महाराष्ट्र में कब होंगे विधानसभा चुनाव, CM शिंदे का एलान (फाइल फोटो)
पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है और सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को अगले 8 से 10 दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा।

शिंदे ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास 'वर्षा' में मीडियाकर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए दो चरण का मतदान बेहतर होगा।

'नवंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव होने की संभावना'

उन्होंने कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा की महायुति सरकार विकास और कल्याण उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उसे लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

सीएम ने कहा, 'नवंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव होने की संभावना है।

दो चरणों का चुनाव बेहतर होगा। महायुति सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के लिए योग्यता और अच्छी स्ट्राइक रेट मानदंड होंगे।' उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को 8 से 10 दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

'1.5 लाख युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र'

शिंदे ने कहा कि वह महिलाओं के बीच सरकार के लिए समर्थन देख सकते हैं और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आम आदमी की सरकार है। उन्होंने ये भी कहा, 'हमने विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाया है।' कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिये गये हैं, जिसके लिए उन्हें 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का वजीफा मिलेगा। सीएम ने कहा कि 10 लाख युवाओं को कवर करने का लक्ष्य है।

शिंदे ने यह भी कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य मुंबई को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त बनाना और सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करना है।

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