Maratha Reservation: 'मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध', कैबिनेट उपसमिति की बैठक के बाद बोले सीएम शिंदे
मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार की अहम बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हमारी याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कोई भी अतिवादी कदम न उठाएं हम मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
एएनआई, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए बनी जस्टिस शिंदे समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट हमें सौंप दी है। उन्होंने कहा कि समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के लिए दो महीने का विस्तार दिया गया है।
सीएम शिंदे ने लोगों से की अपील
मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार की अहम बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हमारी याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कोई भी अतिवादी कदम न उठाएं, हम मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
Following a key meeting of the Maharastra government on the Maratha reservation, CM Eknath Shinde says, "The Justice Shinde committee formed for giving reservation to the Maratha community has submitted their first report to us. The Committee has been given an extension for two… pic.twitter.com/5tnsO163e6— ANI (@ANI) October 30, 2023
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मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए बनी जस्टिस शिंदे समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट हमें सौंप दी है। समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने के लिए दो माह का विस्तार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हमारी उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। लोगों से मेरी गंभीर अपील है कि वे कोई भी अतिवादी कदम न उठाएं, हम मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।- सीएम शिंदे
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सलाहकार बोर्ड का किया गया गठनः सीएम
बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने मराठा आरक्षण के विषय पर सेवानिवृत्त जस्टिस भोसले, सेवानिवृत्त जस्टिस गायकवाड़ और सेवानिवृत्त जस्टिस शिंदे के नेतृत्व में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। यह सलाहकार बोर्ड सरकार को इस मामले में सुझाव देगा।
हिंसा भड़काने वाले को भुगतना पड़ेगा खामियाजा
वहीं,मराठा आरक्षण के नाम पर हिंसा भड़काने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा राज्य के कई इलाकों में आगजनी की जा रही है, जिससे पूरे आंदोलन पर उंगलियां उठ रही है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग हिंसा में शामिल हैं उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे मराठा समाज को भी नुकसान होता है तो उनके परिवारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।