मुंबई के सभी टोल हुए फ्री, Maharashtra चुनाव से पहले CM शिंदे का बड़ा फैसला
Mumbai toll Tax free महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला लिया है। शिंदे ने कैबिनेट बैठक में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि ये फैसला आज रात यानी 14 अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा।
एजेंसी, मुंबई। Mumbai toll Tax free महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला लिया है। शिंदे ने कैबिनेट बैठक में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि ये फैसला आज रात यानी 14 अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा।
कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला
आज शिंदे सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब मुंबई आने वाले किसी भी हल्के वाहन से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। आज रात से ही वाशी, मुलुंड, ऐरोली, दहिसर और आनंदनगर टोल पर किसी भी हल्के वाहन को टैक्स नहीं देना होगा।
ये गाड़िया हल्के वाहनों में शामिल
हल्के वाहन की श्रेणी में कई वाहन आते हैं। इसमें कार, टैक्सी, जीप, छोटा ट्रक, वैन और डिलीवरी वैन आदि आते हैं। आज रात से ही इन वाहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।#WATCH | Maharashtra Govt announces full toll exemption for all light motor vehicles entering Mumbai.
— ANI (@ANI) October 14, 2024
Maharashtra minister Dadaji Dagadu Bhuse says "At the time of entry into Mumbai, there were 5 toll plazas, including Dahisar toll, Anand Nagar toll, Vaishali, Airoli and Mulund.… pic.twitter.com/jTsy4nKvN2
2 लाख 80 हजार वाहन चालकों को फायदा
महाराष्ट्र के मंत्री दादाजी दगडू भुसे ने कहा कि मुंबई में प्रवेश के समय, दहिसर टोल, आनंद नगर टोल, वैशाली, ऐरोली और मुलुंड सहित 5 टोल प्लाजा थे। इन टोल पर 45 रुपये और 75 रुपये वसूले जाते थे, यह 2026 तक लागू था।
मंत्री ने आगे बताया कि लगभग 3.5 लाख वाहन आते-जाते थे। उनमें से लगभग 70 हजार भारी वाहन थे और 2.80 लाख हल्के वाहन थे। सरकार ने आज रात 12 बजे के बाद हल्के वाहनों को टोल से छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि लोगों का जो समय कतारों में लगने में बर्बाद होता था, वह बचेगा। सरकार कई महीनों से इस पर चर्चा कर रही थी और आज यह क्रांतिकारी फैसला लिया गया है।
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