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Maharashtra: राजनीतिक लाभ के लिए विपक्ष गुजरात को 'महानंद' सौंपने का कर रहा दावा: अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए राज्य सरकार के उपक्रम महानंद डेयरी पर झूठे आरोप लगा रहा है। पवार यहां विभिन्न विभागों और स्थानीय शासी निकाय की जिला स्तरीय बैठकों में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। इस मामले को लेकर पवार ने कहा कि राज्य कैबिनेट इस पर आगे फैसला लेगी।

By Jagran News Edited By: Versha Singh Updated: Fri, 23 Feb 2024 04:22 PM (IST)
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राजनीतिक लाभ के लिए विपक्ष गुजरात को 'महानंद' सौंपने का कर रहा दावा: अजित पवार
पीटीआई, छत्रपति संभाजीनगर। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए राज्य सरकार के उपक्रम महानंद डेयरी पर झूठे आरोप लगा रहा है। पवार यहां विभिन्न विभागों और स्थानीय शासी निकाय की जिला स्तरीय बैठकों में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे।

महानंद को हाल में हुआ घाटा

उन्होंने कहा, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि महानंद को गुजरात के आनंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपा जा रहा है। यह बिल्कुल झूठ है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ लिमिटेड के एक उद्यम, महानंद को हाल के दिनों में घाटा हुआ है।

वरिष्ठ राकांपा नेता ने कहा, यहां तक कि मैं भी एक समय महानंद का निदेशक था। उस समय इस संस्था का फिक्स्ड डिपॉजिट 150 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।

पवार ने कहा, बाद में दूध उत्पादकों द्वारा चुना गया प्रबंधन महानंद को संभाल नहीं सका। हमने महानंद को पाउडर वाला दूध बनाकर अपना घाटा पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। लेकिन बात नहीं बनी। राज्य आगे (महानंद पर) निर्णय लेगा।

विपक्ष कर रहा झूठे दावे- पवार

विपक्ष का दावा है कि महाराष्ट्र महानंद को गुजरात स्थित इकाई को सौंप रहा है जो राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया जा रहा है कि महानंद के निदेशकों का इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया।

पवार ने कहा, अगर ऐसा मामला है, तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और शिकायत दर्ज करनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने जयकवाड़ी बांध से छत्रपति संभाजीनगर शहर तक जल पाइपलाइन योजना के बारे में भी बात की।

उन्होंने कहा, अगर हम सॉफ्ट लोन (लगभग 800 करोड़ का) देते हैं तो स्थानीय शासी निकाय (नगर निगम) वापस भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। राज्य कैबिनेट इस पर आगे फैसला लेगी।

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