Mumbai: 'महाराष्ट्र सरकार में 'गैंगवार' छिड़ गई है...' उद्धव ठाकरे ने भाजपा के 'गोलीबाज' विधायक को लेकर कसा तंज

पीटीआई, सावंतवाड़ी। शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि महाराष्ट्र गठबंधन सरकार में 'गिरोह युद्ध' छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी को समझना चाहिए कि अन्य दलों को तोड़कर नेताओं को इसमें शामिल करने के कारण राज्य भाजपा इकाई 'कमजोर' हो गई है।

दरअसल, ठाणे के उल्हासनगर इलाके में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक गणपत गायकवाड़ ने  (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट) के स्थानीय नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी थी। इसमें महेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हमले के दो दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की है। 

मुंबई में अंडरवर्ल्ड गिरोहों की कमर तोड़ी

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि 1990 के दशक में पिछली शिवसेना-भाजपा सरकार ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड गिरोहों की कमर तोड़ दी थी।

एकनाथ शिंदे में किसी भी सहयोगी का नाम लिए बिना ठाकरे ने आरोप लगाया, 'लेकिन अब, वर्तमान सरकार में, एक गिरोह युद्ध छिड़ गया है। तीसरा गिरोह 70,000 करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले में डूबा हुआ है और इसलिए उसके पास सिर उठाने का समय नहीं है।' 

राज्य भाजपा इकाई कमजोर हो गई

ठाकरे ने दावा किया कि पीएम मोदी को यह समझना चाहिए कि अन्य दलों को तोड़ने और नेताओं को अपने पाले में लाने की प्रवृत्ति के कारण राज्य भाजपा इकाई कमजोर हो गई है। ठाकरे ने कहा कि वह किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी नहीं हैं बल्कि झूठ और तानाशाही के खिलाफ हैं। देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार की नहीं, बल्कि विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा गठित इंडिया ब्लॉक के शासन की जरूरत है, जो सभी को साथ लेकर चले।

ठाकरे ने दावा किया कि अगर भाजपा (कुछ महीनों में होने वाले) लोकसभा चुनावों में फिर से जीतती है, तो अगले साल कोई गणतंत्र दिवस नहीं होगा।' ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी लगातार महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं। वह जब भी आते हैं, राज्य से कुछ न कुछ गुजरात ले जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री यहां आए और फिर मैंने सुना कि पनडुब्बी पर्यटन परियोजना जिसे मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए मंजूरी दी थी, उसे गुजरात स्थानांतरित किया जा रहा है।' विशेष रूप से, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि परियोजना को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है।

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